नयी दिल्ली : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने देश के विभिन्न अदालतों में चल रहे मानहानि के मुकदमों में पंजाब के पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया से माफी मांगने के बाद सोमवार को केंद्रीय जहाजरानी आैर राजमार्ग एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी आैर पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल से भी माफी मांग ली है. केजरीवाल ने भाजपा के वरिष्ठ नेता गडकरी को पत्र लिखकर अपने बयान के लिए खेद जताया और केस बंद करने का आग्रह किया है. दोनों नेताओं ने आपसी रजामंदी से केस को बंद करने की अर्जी कोर्ट में दे दी है.
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केजरीवाल ने नितिन गडकरी के भारत के सर्वाधिक भ्रष्ट लोगों की सूची में शामिल होने की बात कही थी. जवाब में गडकरी ने उन पर मानहानि का केस दायर किया था. केजरीवाल ने माफीनामे में लिखा है कि मेरी आपसे कोई निजी रंजिश नहीं है. पूर्व में दिये अपने बयान के लिए अफसोस जताता हूं. हम घटना को पीछे छोड़ते हुए कोर्ट में केस को बंद करने की कार्यवाही करते हैं.
कुछ ही दिनों पहले केजरीवाल ने पंजाब के पूर्व मंत्री और अकाली दल नेता बिक्रम सिंह मजीठिया से भी माफी मांगी थी. पंजाब विधानसभा चुनाव 2017 के चुनाव प्रचार के दौरान केजरीवाल ने मजीठिया पर ड्रग्स के धंधे में शामिल होने जैसे गंभीर आरोप लगाये थे. उन्होंने पंजाब में आप की सरकार आने पर मजीठिया को सलाखों के पीछे भेजने तक की बात कही थी. केजरीवाल के इन आरोपों पर मजीठिया ने उनके खिलाफ मानहानि का दावा ठोका था. इसके बाद केजरीवाल ने लिखित में माफी मांगी.
केजरीवाल के इस कदम के बाद आम आदमी पार्टी की पंजाब इकाई ने सख्त आपत्ति जतायी थी. पंजाब के आप विधायकों ने केजरीवाल से कहा था कि वह राज्य में पार्टी के कामकाज में दखल न दें. पंजाब प्रभारी और सांसद भगवंत मान ने प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था. उपाध्यक्ष अमन अरोड़ा ने भी इस्तीफा दे दिया था. मीडिया में आ रही खबरों के अनुसार, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कपिल सिब्बल और उनके बेटे अमित सिब्बल से भी अपने बयान के लिए खेद प्रकट किया है. केजरीवाल ने 2013 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित सिब्बल पर ‘निजी लाभ के लिए शक्तियों के दुरुपयोग’ का आरोप लगाया था.
केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता अरुण जेटली ने भी केजरीवाल के एक बयान के लिए उन पर मानहानि का केस दायर किया हुआ है. गौरतलब है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने ऊपर चल रहे सभी मानहानि के मामलों को खत्म करने के लिए सभी संबंधित नेताओं से बात कर रहे हैं.
आप नेता सौरभ भारद्वाज का कहना है कि ये मामले हमारे राजनीतिक विरोधियों द्वारा हमें हतोत्साहित करने और हमारे नेतृत्व को इन कानूनी मामलों में उलझाये रखने के लिए दर्ज कराये गये हैं. ऐसे सभी मामलों को आपसी सहमति से सुलझाने का निर्णय पार्टी की लीगल टीम के सलाह पर लिया गया है. उन्होंने कहा कि दिल्ली में दायर मामलों को फास्ट ट्रैक पर रखा गया है, जिसकी वजह से विधायकों और मंत्रियों को प्रतिदिन दिल्ली और अन्य राज्यों में अदालतों में उपस्थित रहना पड़ता है. पहले से ही संसाधन की कमी झेल रही पार्टी के लिए कोर्ट केस एक बोझ है.