नयी दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय बजट 2018-19 को ‘‘विकास अनुकूल” करार दिया और कहा कि यह ‘‘न्यू इंडिया” के विजन को मजबूत करेगा. वित्त मंत्री अरुण जेटली और उनकी टीम को बधाई देते हुए मोदी ने कहा कि बजट से किसानों, दलित और आदिवासी समुदायों को लाभ मिलेगा. उन्होंने कहा कि बजट ग्रामीण भारत के लिए नए अवसर उत्पन्न करेगा. आम चुनाव से पहले यह सरकार का आखिरी पूर्ण बजट है.
शौचालयों के निर्माण और आवास, विद्युत तथा स्वास्थ्य क्षेत्रों में पहलों सहित अपनी सरकार की विभिन्न योजनाओं पर चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि बजट में कृषि से लेकर अवसंरचना तक सभी क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया है. मोदी ने कहा कि बजट ‘‘किसानों के अनुकूल, आम नागरिकों के अनुकूल, कारोबारी माहौल के अनुकूल” है और यह जीवनयापन को सुगम बनाएगा तथा कारोबार करने में भी सुगमता लाएगा. प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के मामले में उनकी खस्ताहालत और फंसे कर्ज से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए भी जल्द ठोस कदमों की घोषणा करेगी.
मोदी ने टि्वटर पर कहा कि देश में अलग-अलग जिलों में पैदा होने वाले कृषि उत्पादों के लिए स्टोरेज, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग के लिए योजना विकसित करने का कदम अत्यंत सराहनीय है. इसी तरह, गोबर-धन योजना भी, गांवों को स्वच्छ रखने के साथ-साथ किसानों की आमदनी बढ़ाने में मदद करेगी. प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के 700 से अधिक जिलों में करीब-करीब सात हजार ब्लॉक या प्रखंड हैं. इन ब्लॉक में लगभग 22 हजार ग्रामीण व्यापार केंद्रों की अवसंरचना के आधुनिकीकरण, नवनिर्माण और गांवों से उनकी कनेक्टिविटी बढ़ाने पर जोर दिया गया है.
मोदी ने ट्वीट किया कि आने वाले दिनों में ये केंद्र, ग्रामीण इलाकों में आर्थिक गतिविधियां, रोजगार एवं किसानों की आय बढ़ाने के लिए नए ऊर्जा केंद्र बनेंगे. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत अब गांवों को ग्रामीण हाट, उच्च शिक्षा केंद्र और अस्पतालों से जोड़ने का काम भी किया जाएगा। इस वजह से गांव के लोगों का जीवन और आसान होगा। मोदी ने कहा, ‘‘हमने जीवनयापन में सुगमता की भावना का विस्तार उज्ज्वला योजना में भी देखा है. यह योजना देश की गरीब महिलाओं को न सिर्फ धुएं से मुक्ति दिला रही है, बल्कि उनके सशक्तीकरण का भी बड़ा माध्यम बनी है.”
उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी है कि इस योजना का विस्तार करते हुए अब इसके लक्ष्य को पांच करोड़ परिवारों से बढ़ाकर आठ करोड़ कर दिया गया है. इस योजना का लाभ बड़े स्तर पर देश के दलित-पिछड़ों को मिल रहा है। मोदी ने ट्वीट किया, ‘‘हमेशा से गरीबों के जीवन की एक बड़ी चिंता रही है बीमारी का इलाज। बजट में प्रस्तुत की गयी नयी योजना ‘आयुष्मान भारत’ गरीबों को इस बड़ी चिंता से मुक्त करेगी.”
प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना का लाभ देश के लगभग 10 करोड़ गरीबों और निम्न मध्यम वर्ग के परिवारों को मिलेगा. यानी करीब-करीब 45 से 50 करोड़ लोग इसके दायरे में आएंगे. उन्होंने ट्वीट में कहा, ‘‘सरकारी खर्चे पर शुरू की गयी यह पूरी दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी हेल्थ एश्योरेंस योजना है.” मोदी ने कहा कि देश की सभी बड़ी पंचायतों में लगभग डेढ़ लाख हेल्थ वेलनेस सेंटर की स्थापना करने का फैसला प्रशंसनीय है. इससे गांव में रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं और सुलभ होंगी.
उन्होंने कहा कि देशभर में 24 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना से लोगों के इलाज की सुविधा तो बढ़ेगी ही, युवाओं को मेडिकल की पढ़ाई में भी आसानी होगी. हमारा प्रयास है कि देश में हर तीन संसदीय क्षेत्रों में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज अवश्य हो. प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘इस बजट में वरिष्ठ नागरिकों की अनेक चिंताओं को ध्यान में रखते हुए कई फैसले लिए गए हैं.”
