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जुलाई 2021 तक नहीं मिलेगा 1 करोड़ केंद्रीय कर्मियों को DA और DR, यहां जानिए पांच सवालों के जवाब

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कोरोना वायरस महामारी से मुकाबला करने के लिए सरकार ने गुरुवार को केंद्रीय कर्मचारियों को हर छह महीने पर मिलने वाले महंगाई भत्ते (DA) पर जुलाई 2021 तक रोक लगा दी है.

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नयी दिल्ली : कोरोना वायरस महामारी से मुकाबला करने के लिए सरकार ने गुरुवार को केंद्रीय कर्मचारियों को हर छह महीने पर मिलने वाले महंगाई भत्ते (DA) पर जुलाई 2021 तक रोक लगा दी है. सरकार को यह उम्मीद है कि उसके इस फैसले से करीब 1.20 लाख रुपये की बचत होगी, जिसका इस्तेमाल महामारी से पैदा होने वाली चुनौतियों का मुकाबला करने में मदद मिल सकेगी. मगर, इस बीच केंद्रीय कर्मचारियों और उनके परिजनों के मन में कई प्रकार के सवाल पैदा हो रहे होंगे और सवाल पैदा होना लाजिमी भी है. आइए जानते हैं पांच अहम सवालों के जवाब…

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सरकार ने क्यों उठाया कठोर कदम? : वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की ओर से जारी ज्ञापन की मानें, तो कोविड- 19 से उत्पन्न संकट को देखते हुए सरकार ने इस प्रकार का कठोर कदम उठाया है. इस कदम से सरकार को करीब 1.20 लाख करोड़ रुपये बचत होने की उम्मीद है, जिसका इस्तेमाल महामारी से मुकाबले किया जाएगा.

Also Read: केंद्रीय कर्मियों के महंगाई भत्ता ( DA) पर जुलाई 2021 तक लगी रोक, कोरोना का कहर वेतन पर

कब से कब तक डीए और डीआर का नहीं होगा भुगतान? : व्यय विभाग के अनुसार, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एक जनवरी 2020 से मिलने वाली महंगाई भत्ते (डीए) और पेंशन भोगियों का दी जाने वाली महंगाई राहत (डीआर) की किस्त का भुगतान नहीं किया जायेगा. इसके साथ ही, एक जुलाई 2020 और एक जनवरी 2021 में दी जाने वाली डीए और डीआर की अतिरिक्त किस्तों का भी भुगतान नहीं होगा.

कबसे कब तक और कितना मिलता रहेगा डीए और डीआर? : व्यय विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 30 जून 2021 तक मौजूदा 17 फीसदी की दर से डीए और डीआर का भुगतान होता रहेगा. हालांकि, एक जनवरी 2020 से लेकर 30 जून 2021 की अवधि के बकाये डीए और डीआर का भुगतान नहीं होगा.

डीए और डीआर में कब से शामिल होगा महंगाई दर के हिसाब से भत्ता? : सरकार एक जुलाई 2021 के बाद जब भी डीए और डीआर की नई किस्त जारी करेगी, तब पिछली अवधि के दौरान महंगाई में हुई वृद्धि को इसमें शामिल कर लिया जाएगा. हालांकि, केंद्र सरकार ने पिछले महीने ही अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में चार फीसदी वृद्धि की घोषणा की थी. यह वृद्धि एक जनवरी 2020 से लागू होनी थी. एक जुलाई 2021 के बाद जब भी सरकार महंगाई भत्ते और मंहगाई राहत की अगली किस्त जारी करने का फैसला करेगी, उस समय एक जनवरी 2020, एक जुलाई 2020 और एक जनवरी 2021 में प्रभावी महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की बढ़ी दर को आगे के लिए इसमें समाहित कर दिया जाएगा और एक जुलाई 2021 से उसी बढ़ी दर पर भत्ता दिया जाएगा.

कब, क्यों और किसलिए केंद्रीयकर्मियों और पेंशनधारियों को मिलता है डीए और डीआर? : सामान्य तौर पर हर साल जनवरी और जुलाई में दो बार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई दर में हुई वृद्धि के अनुरूप महंगाई भत्ते का निर्धारण किया जाता है. इसी प्रकार पेंशनरों को महंगाई राहत दी जाती है.

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