विपिन ठाकुर, गोपालपुर
अनुमंडल के विभिन्न प्रखंडों में कृषि विभाग की ओर से दो-दो पंचायतों को बीज ग्राम के रूप में चयनित किया गया है. कृषि विभाग ने इसके लिए 100-100 किसानों में 40-40 किलो बीज की आपूर्ति अनुदानित दर पर की है. गोपालपुर प्रखंड के तिनटंगा करारी व डुमरिया चपरघाट पंचायत को बीज ग्राम घोषित किया गया है. रंगरा प्रखंड में बनिया बैसी, तिनटंगा दियारा दक्षिण व सधुआ चापर पंचायत को बीज ग्राम बनाया गया है. इस्माइलपुर प्रखंड में मात्र एक पंचायत नारायणपुर लक्ष्मीपुर को बीज ग्राम घोषित किया गया है. बीज ग्राम घोषित गांव के 100-100 किसानों में 50 फीसदी अनुदानित दर पर आधार बीज उपलब्ध कराया गया है. गोपालपुर-रंगरा व इस्माईलपुर के बीएओ अनिल कुमार चौधरी ने बताया कि सरकार की ओर से गेहूं, चना, हरा मटर, मसूर, सरसों का बीज अनुदानित दर पर उपलब्ध कराया गया है. लक्ष्य के अनुसार बीज का वितरण कराया गया है .मसूर का वितरण पूर्व में हो चुका है. हरा मटर व चना का वितरण किया जा रहा है. सभी वितरण ऑनलाइन हो रहा है.बीज एजेंसी किसानों से वसूल रही अधिक राशि, नहीं दी जा रही रसीद
कहलगांव प्रखंड के किसानों से गेहूं,चना, मसूर, सरसो, तीसी और मटर बीज वितरण में वितरण एजेंसी अतिरिक्त राशि वसूल रही है. किसानों को खरीद की रसीद नहीं दी जा रही है. महेशामुंडा गांव के किसान अरुण शुक्ला ने बताया कि 40 किलो गेहूं के बीज का 1130 रुपये लिया गया. गेहूं का तीन किस्मों का तीन दर निर्धारित है. 23.86, 28.86 और 27.80 रुपये प्रति किलो. किसी भी दर से 1130 रुपये नहीं हो रहे हैं. एजेंसी की ओर से न कोई कीटनाशक या सल्फर दवा दी जा रही है. ओगरी पंचायत के दशरथ पासवान ने बताया कि अनुदानित दर पर मिलने वाले मटर बीज एजेंसी से 20 किलो मटर का 720 वसूला गया. हम लोगों को अनुदानित दर पर कोटे के अनुसार बीज दिया गया. मटर की कीमत 85 रुपये किलो और 24, 90 रुपये प्रति किलो सरकारी दर है. प्रखंड कृषि कार्यालय में निर्धारित दर की सूची नहीं लगायी गयी है. कोदवार पंचायत गोपालपुर की नीना देवी ने बताया कि 16 किलो मटर और 16 किलो चना मैंने लिया है. एजेंसी ने 2185 रुपये ली. कोई कीटनाशक व सल्फर नहीं दिया . रसीद मांगने पर नहीं दिया. हम लोगों को लग रहा है कि ज्यादा पैसा लिया जा रहा है. बीज वितरण में विभागीय अधिकारियों का रवैया संदिग्ध है. बीएओ अनिल सिंह ने बताया कि रसीद क्यों नहीं दी जा रही है. उन्होंने छुट्टी पर रहने बात करते कह इसकी जानकारी डीएओ ही दे सकते हैं कि रसीद क्यों नहीं दी जा रही है. अनुमंडल कृषि पदाधिकारी ने बताया कि ज्यादा पैसा वसूलने की शिकायत पर कार्रवाई की जायेगी. कृषि कार्यालय में रेट चार्ट लगाया जायेगा.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
