पाकिस्तान में परफॉर्म करने के बाद गायक मीका सिंह को जमकर आलोचना झेलनी पड़ी थी. अब गायक-अभिनेता दिलजीत दोसांझ मुश्किल में फंसते दिख रहे हैं. फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एंपलॉइज (FWICE) ने विदेश मंत्रालय से दिलजीत दोसांझ का वीजा रद्द करने की मांग की है. दरअसल दिलजीत दोसांझ पाकिस्तानी प्रमोटर रेहान सिद्दिकी के निमंत्रण पर 21 सितंबर को अमेरिका में परफॉर्म करनेवाले हैं. दिलजीत दोसांझ को FWICE का यह फैसला रास नहीं आया.
FWICE ने विदेश मंत्रालय को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें कहा गया है कि, दिलजीत दोसांझ एक अच्छे और कलाकार हैं लेकिन पाकिस्तान के रहनेवाले रेहान सिद्दिकी के निमंत्रण को स्वीकार करने का सही समय नहीं है.
FWICE ने आगे कहा कि हम गुजारिश करते हैं कि दिलजीत दोसांझ का अमेरिका में परफॉरमेंस के लिए दिया गया वीजा रद्द कर दिया जाये. इस पत्र का लिखकर हम अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पर जल्द एक्शन लेगी.
Federation of Western India Cine Employees writes to Ministry of External Affairs to "cancel the visa of singer and actor Diljit Dosanjh who accepted the invitation of a Pakistan National Rehan Siddiqi for a performance in America of September 21." pic.twitter.com/BVlgFb8J6F
— ANI (@ANI) September 11, 2019
FWICE के मुख्य सलाहकार और फिल्ममेकर अशोक पंडित ने लिखा कि, FWICE ने दिलजीत दोसांझ से अपील की है कि वह इस कार्यक्रम में परफॉर्म न करें. फेडरेशन ने पहले ही कहा है कि किसी भी पाकिस्तानी के लिए काम नहीं करना है ऐसे में दिलजीत क्यों लोगों की भावनायें आहत करना चाहते हैं?’
बता दें कि इससे पहले सिंगर मीका सिंह को ऑल इंडिया सिने वर्कर एसोसिएशन (AICWA) और फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्पलॉइज (FWICE) को बैन कर दिया था. मीका सिंह अपने ट्रुप के साथ 8 अगस्त को पाकिस्तान के एक रसूखदार अरबपति की बेटी की शादी में कार्यक्रम प्रस्तुत करने आये थे जो पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति मुशर्रफ के करीबी बताये जाते हैं.
मीका सिंह ने माफी मांगते हुए कहा था कि,’ अगर मैंने गलती की है तो मैं फेडरेशन और पूरे देश से माफी मांगता हूं.’ उन्होंने कहा कि अगर किसी को भी वीजा मिलेगा तो कोई भी जायेगा, आप भी जायेंगे. मीका सिंह ने बताया कि वह पहले ही अपने क्लांइट को कमिटमेंट कर चुके थे. हालांकि उनकी टाइमिंग गलत थी क्योंकि आर्टिकल 370 पर सरकार का फैसला आया था.