JPSC-JSSC: झारखंड सरकार ने राज्य में आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं को और अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के उद्देश्य से एक अहम निर्णय लिया है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में, झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं को ऑनलाइन मोड में संचालित करने की योजना बनाई जा रही है. इस कदम का उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं में किसी भी प्रकार की अनियमितता और गड़बड़ी की संभावनाओं को समाप्त करना है.
पारदर्शी तरीके से आयोजित की जाएगी परीक्षा
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि राज्य की प्रतियोगी परीक्षाओं को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आयोजित करना सुनिश्चित किया जाए. इसके लिए आधुनिक तकनीक का सहारा लेते हुए परीक्षाओं को ऑनलाइन मोड में संचालित करने की दिशा में तेजी से काम किया जाए. जेपीएससी और जेएसएससी को निर्देशित किया गया है कि वे इस बदलाव के लिए सभी आवश्यक तैयारी करें और ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली को जल्द से जल्द लागू करें. इस संदर्भ में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि नियुक्तियों से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ियों की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए. यह सुनिश्चित करने के लिए परीक्षा प्रक्रिया में तकनीकी हस्तक्षेप अनिवार्य हो गया है. ऑनलाइन मोड में परीक्षाओं का संचालन केवल पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ही नहीं, बल्कि परीक्षार्थियों का विश्वास बनाए रखने के लिए भी आवश्यक है.
जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के जांच के लिए दिए गए आदेश
जेएसएससी द्वारा आयोजित सीजीएल परीक्षा विवाद की जांच प्रक्रिया को शीघ्रता से पूरा करने का भी निर्देश दिया गया है. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट के दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करते हुए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए. यह कदम राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े विवादों को समाप्त करने और परीक्षा प्रक्रिया को सुधारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है. राज्य सरकार का यह निर्णय न केवल प्रतियोगी परीक्षाओं को अधिक सुरक्षित और विश्वसनीय बनाने की दिशा में उठाया गया कदम है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करेगा कि योग्य उम्मीदवारों को उनके प्रयासों का सही परिणाम मिले. ऑनलाइन मोड में परीक्षाओं के संचालन से पेपर लीक, गड़बड़ी और भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं पर अंकुश लगेगा, जिससे झारखंड की चयन प्रक्रिया में विश्वास और मजबूती आएगी. सरकार के इस कदम से राज्य के युवाओं और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों में एक नई उम्मीद जगी है. यह देखा जाना बाकी है कि ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली के लिए आवश्यक संरचना और प्रक्रिया को कितनी जल्दी और प्रभावी रूप से लागू किया जा सकता है. लेकिन यह स्पष्ट है कि झारखंड सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है.
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