UPSC News: केंद्र सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) को पंजीकरण के दौरान और परीक्षाओं तथा भर्ती के विभिन्न चरणों में उम्मीदवारों की पहचान सत्यापित करने के लिए आधार-आधारित प्रमाणीकरण का उपयोग करने के लिए अधिकृत किया है. 28 अगस्त को घोषित यह नया उपाय स्वैच्छिक होगा.
कानूनी प्रावधानों का अनुपालन
यूपीएससी को आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 और संबंधित नियमों के सभी प्रावधानों का अनुपालन करना आवश्यक है. आयोग को प्रमाणीकरण प्रक्रिया के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के निर्देशों का भी पालन करना चाहिए.
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इसलिए उठाया गया ये कदम
यह कदम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आयोग ने पिछले महीने प्रोबेशनरी भर्ती अधिकारी पूजा खेडकर की अनंतिम उम्मीदवारी को रद्द कर दिया था और उन्हें सभी विश्वविद्यालयों के भविष्य के लिए योग्यता से पहले सिविल सेवा परीक्षा में धोखा देने का प्रयास किया था. खेदकर पर अयोग्यता और अन्य पिछड़ा वर्ग या एकल (नॉन क्रीमी लेयर) कोटा का अपमान करने का भी आरोप है.
पूजा खेडकर ने कही ये बात
पूर्व आईएएस प्रोबेशनर पूजा खेडकर, जिन पर धोखाधड़ी करने और गलत तरीके से ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) और विकलांगता कोटा लाभ हासिल करने का आरोप है, ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया है कि संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) – जो सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करता है – के पास उन्हें अयोग्य ठहराने का कोई अधिकार नहीं है.यूपीएससी ने पिछले महीने पूजा खेडकर की उम्मीदवारी रद्द कर दी थी और उन्हें भविष्य की परीक्षाओं से वंचित कर दिया था। आयोग ने आरोप लगाया कि उन्होंने आरक्षण लाभ पाने के लिए यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा, 2022 के लिए अपने आवेदन में गलत जानकारी दी.