UKPSC लेगा UKSSSC की परीक्षाएं, इन पदों पर होगी भर्ती, उत्तराखंड CM का बड़ा फैसला

UKPSC: उत्तराखंड में सरकारी नौकरी को लेकर बड़े फैसले लिए गए हैं. उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) से उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC) में 7,000 पदों के लिए चल रही भर्ती प्रक्रिया को स्थानांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है.

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कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसले

बताएं आपको कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी UKSSSC Recruitment Exams और राज्य के सरकारी स्कूलों में प्रिंसिपल की भर्ती के नियमों में बदलाव को लेकर 9 सितंबर 2022 को उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक हुई. जिसमें सरकारी एग्जाम्स और स्कूलों को लेकर बड़े निर्णय का फैसला लिया गया है.

मुख्यमंत्री ने दिया निर्देश

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वर्तमान में विज्ञापित पदों के अलावा सभी विभाग सीधी भर्ती के लिए रिक्त पदों की सूची तैयार कर आयोग को प्रस्तुत करें, ताकि भविष्य की परीक्षाओं का अग्रिम कलैण्डर जारी किया जा सके. आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, ऐसी सभी परीक्षाओं में जिनके लिए यूकेएसएसएससी द्वारा परीक्षाएं आयोजित की गई हैं और परिणाम घोषित किए गए हैं लेकिन चयन पूरा नहीं हुआ है, शेष प्रक्रिया यूकेएसएसएससी द्वारा की जाएगी.

"UKSSSC प्रकरण में निष्पक्ष जांच जारी है। भविष्य में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर हम एक ऐसी ठोस नीति बना रहे हैं जिससे चयन प्रक्रिया और नियुक्तियों में पूरी पारदर्शिता रहे।": मुख्यमंत्री श्री @pushkardhami pic.twitter.com/loTZ8igCwc

— CM Office Uttarakhand (@ukcmo) September 2, 2022

UKSSSC की भर्ती परीक्षाएं UKPSC कराएगा

जिन परीक्षाओं के लिए यूकेएसएसएससी (UKSSSC) ने आवेदन आमंत्रित किया है, लेकिन कोई परीक्षा आयोजित नहीं की है, यूकेपीएससी (UKPSC) के दायरे में नोटिस प्रकाशित होने पर उम्मीदवारों से आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा. सीएम ने कहा है कि युवाओं का मनोबल बनाए रखने के लिए यूकेपीएससी (UKPSC) द्वारा जल्द ही भर्ती परीक्षा आयोजित कराना और युवाओं को रोजगार देना सरकार की पहली प्राथमिकता है.

शिक्षकों के 50 प्रतिशत रिक्त पदों को परीक्षा के माध्यम से भरा जाएगा

मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए अन्य निर्णयों में यह निर्णय लिया गया कि सरकारी इंटर कॉलेजों में शिक्षकों के 50 प्रतिशत रिक्त पदों को परीक्षा के माध्यम से भरा जाएगा. केदारनाथ में कुछ शेष निर्माण कार्य पूर्व में काम करने वाली एजेंसी द्वारा किए जाएंगे. इसके अलावा, पांच राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों का प्रबंधन सोसाइटी मोड में किया जाएगा. कैबिनेट ने पर्वतीय क्षेत्रों में सैनिक स्कूल (Military School) खोलने को भी मंजूरी दी. इसके लिए सरकार जमीन और भवन की उपलब्धता पर विचार करेगी.