दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनी (Telecom service provider company) वोडाफोन आइडिया (Vodafone idea) ने शनिवार को कहा कि उसने समायोजित सकल राजस्व (AGR) के सांविधिक बकाये (Statutory dues) को लेकर सरकार को अतिरिक्त एक हजार करोड़ रुपये का भुगतान किया है. इस तरह कंपनी का अब तक का कुल भुगतान 7,854 करोड़ रुपये हो गया है. यह भुगतान ऐसे समय किया गया है, जब एजीआर मामले (AGR Cases) पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) 20 जुलाई को सुनवाई करने वाला है. वोडाफोन आइडिया ने एक नियामकीय सूचना में कहा कि कंपनी ने पहली तीन किश्तों में 6,854 करोड़ रुपये जमा किये थे. इसके बाद कंपनी ने 17 जुलाई 2020 को एजीआर बकाया राशि (AGR dues) को लेकर दूरसंचार विभाग (Telecom Deptt) को अतिरिक्त एक हजार करोड़ रुपये का भुगतान (Payment of additional one thousand crores) किया. इसके साथ, कंपनी ने एजीआर बकाये को लेकर अब तक 7,854 करोड़ रुपये की कुल राशि का भुगतान किया है.
एजीआर मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में कहा था कि वोडाफोन आइडिया सहित निजी दूरसंचार कंपनियों को उचित भुगतान योजना के साथ आना चाहिए. शीर्ष अदालत ने यह भी कहा था कि कंपनियों को अभी कुछ बकाये का भुगतान भी करना चाहिए, ताकि पता चले कि वह पूरा भुगतान करने की नीयत रखते हैं. कंपनियों को पिछले 10 साल का वित्तीय लेखा जोखा भी पेश करने को कहा गया.
दूरसंचार कंपनियों के ऊपर करीब 1.6 लाख करोड़ रुपये का एजीआर बकाया है. इसमें वोडाफोन आइडिया के ऊपर कुल 58 हजार करोड़ रुपये का एजीआर बकाया है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, विधायी बकाये को लेकर प्रावधान करने से मार्च तिमाही में वोडाफोन आइडिया को 73,878 करोड़ रुपये का भारी भरकम घाटा हुआ था.
कंपनी ने तब कहा था कि देनदारियां उसके परिचालन में बने रहने को मुश्किल बना रही हैं. दूरसंचार विभाग की गणना के हिसाब से वित्त वर्ष 2016-17 तक वोडाफोन आइडिया के ऊपर 58,254 करोड़ रुपये का एजीआर बकाया है. हालांकि, कंपनी ने गणना की कुछ गलतियों तथा पहले किये गये कुछ भुगतान पर दूरसंचार विभाग द्वारा गौर नहीं किये जाने का हवाला देते हुए कहा कि इन्हें समायोजित करने के बाद उसके ऊपर बकाया 46 हजार करोड़ रुपये है.
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Posted By : Vishwat Sen
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