Union Budget 2023 Expectations : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को संसद में पेश होने वाले केंद्रीय बजट की तैयारियों में जुटी हुई हैं. देश के लोगों को केंद्रीय बजट से बहुत कुछ मिलने की उम्मीदें हैं. उद्योग जगत, कारोबारी, छोटे दुकानदार, बड़े दुकानदार, किसान, छात्र, सर्विस क्लास, मिडिल क्लास, रियल एस्टेट समेत तमाम लोग किसी न किसी माध्यम से सरकार के पास अपनी उम्मीदों को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं. लेकिन, क्या आपको पता है कि बजट से घर खरीदने वालों को मदद मिलती है? अगर आपको इसका पता नहीं है, तो आइए जानते हैं कि एक्सपर्ट क्या कहते हैं…
रियल एस्टेट सेक्टर ने वर्ष 2022 में अच्छा प्रदर्शन किया है. एनारॉक रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2022 में आवासीय संपत्ति की बिक्री में 2021 की तुलना में करीब 50 फीसदी से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वर्ष 2023 और उसके बाद के वर्षों में आवासीय संपत्ति की बिक्री तेजी से बढ़ सकती है. विशेषज्ञों की मानें, तो आवासीय संपत्ति क्षेत्र वह जगह है, जहां बजट 2023 खरीदारों और विक्रेताओं दोनों पक्षों से क्षेत्र को महत्वपूर्ण बढ़ावा देने के लिए कदम उठा सकता है.
विशेषज्ञ यह भी बताते हैं कि होम लोन और रियल एस्टेट क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं. उनका कहना है कि हालांकि, फिलहाल ये दोनों बढ़ती ब्याज दरों के कारण कुछ चुनौतीपूर्ण समय से गुजर रहे हैं. आवासीय संपत्ति क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने के लिए कर्जदाताओं को समझदार मूल्य निर्धारण और आकर्षक चुकौती शर्तों के साथ प्रतिस्पर्धी लोन प्रोडक्ट्स की पेशकश करने की जरूरत है. उनका कहना है कि यह सेक्टर को प्रतिस्पर्धी बने रहने और ग्राहकों को बजट निश्चितता प्रदान करने में मदद कर सकता है.
रियल एस्टेट उद्योग के विशेषज्ञों का कहना है कि होम लोन को किफायती बनाने के लिए ब्याज दरों को कम करने की जरूरत है. हालांकि, लोन की दरें आरबीआई की रेपो रेट पर निर्भर करती हैं और बजट होम लोन लेने के नियमों में ढील देकर घर खरीदारों को राहत प्रदान कर सकता है. उनका कहना है कि इसमें आवश्यक डाउन पेमेंट को कम करने या होम लोन के लिए पात्रता मानदंड को आसान बनाने जैसे उपाय शामिल हो सकते हैं, जिससे घर खरीदारों के लिए सुरक्षित वित्तपोषण आसान हो सकता है.
विशेषज्ञों का कहना है कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी का होम लोन और रियल एस्टेट सेक्टर पर बड़ा असर पड़ने की उम्मीद है. बढ़ती दरें आगे बढ़ने वाले खरीदारों के लिए सामर्थ्य को एक प्रमुख चिंता का विषय बना देंगी. इसलिए सरकार को धारा 24 (बी) के तहत होम लोन ब्याज पर टैक्स छूट को बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने जैसे कदम उठाने की जरूरत है. उनका कहना है कि पहली बार घर खरीदने वालों के लिए टैक्स छूट या कटौती घर खरीदने की कुल लागत को कम करने में मदद कर सकती है, जिससे यह पहली बार खरीदारों के लिए अधिक किफायती हो जाता है.
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विशेषज्ञों का कहना है कि निर्माणाधीन और किफायती आवास के लिए मौजूदा जीएसटी डेवलपर्स पर अतिरिक्त बोझ डाल देती है, जिससे खरीदारों के लिए संपत्तियों की लागत बढ़ जाती है. इससे घर की कीमतों में इजाफा हो जाता है. इसका कारण यह है कि स्टील और सीमेंट पर जीएसटी क्रमशः 18 और 28 फीसदी है और डेवलपर्स इनपुट वस्तुओं पर भुगतान किए गए जीएसटी के लिए टैक्स क्रेडिट का दावा नहीं कर सकते हैं. इस बोझ को कम करने और संपत्तियों की वहनीयता बढ़ाने के लिए सरकार आगामी बजट में इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) बहाल करने पर विचार कर सकती है. इसके अलावा, निर्माणाधीन परियोजनाओं के लिए जीएसटी को 1 फीसदी पर कैप लगाने और सीमेंट और स्टील जैसे कच्चे माल की लागत को कम करने से अधिक लोगों को किफायती घर खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने में मदद मिल सकती है.
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