नयी दिल्ली : देश में कोरोना वायरस महामारी (Coronavirus pandemic) की रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन में सरकार ने 21,000 रुपये से कम वेतन पाने वाले कामगारों के लिए पांच बड़े फैसले किये हैं. इसके तहत सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ESIC Scheme) के तहत फायदा उठाने वाले कामगारों को एकमुश्त सालाना अंशदान जमा न होने की स्थिति में भी सभी कर्मचारियों को आगामी 30 जून तक सभी प्रकार की चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने का फैसला किया है. इसके साथ ही, कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए सरकार ने कदम उठाए हैं. आइए, जानते हैं उन योजनाओं के बारे में…
Also Read: सरकार ने ESI अंशदान को घटाकर 4 प्रतिशत किया
अंशदान के भुगतान के बाद भी मिलती रहेगी चिकित्सा सुविधा : कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने अपने सदस्य कर्मचारियों की सुविधा के लिए इस बात की घोषणा की है कि देश में कोरोनावायरस की रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन की वजह से यदि कंपनियां एकमुश्त सालाना अंशदान जमा नहीं भी करा पाती हैं, तो उनके कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा पहले की तरह मिलती रहेंगी.
तिथि समाप्त होने के बाद भी कर सकते हैं मेडिकल कार्ड का इस्तेमाल : यदि किसी कर्मचारी का ईएसआई का मेडिकल कार्ड की तिथि समाप्त हो चुकी है, तब भी कर्मचारी अपने पुराने एक्सपायर्ड कार्ड पर ही इलाज करा सकते हैं. उन्हें उसी कार्ड पर पहले की ही तरह सभी प्रकार की चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध होती रहेंगी.
निजी केमिस्ट से भी ले सकते हैं दवाएं : कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने सदस्य कर्मचारियों की सुविधा के लिए घोषणा करते हुए यह भी कहा है कि ईएसआई योजना के तहत सदस्य कर्मचारी या अन्य लाभार्थियों को लॉकडाउन के दौरान प्राइवेट मेडिकल स्टोर से दवाओं की खरीद कर सकते हैं. कर्मचारी निजी केमिस्ट की दुकानों से दवा खरीदने के बाद बाद में ईएसआई से खर्च पैसे को क्लेम कर सकेंगे. ऐसे में जिन कर्मचारियों की नियमित दवाएं चलती हैं और लॉकडाउन में वे अस्पताल नहीं जा पा रहे उन्हें काफी राहत मिलेगी.
दूसरे अस्पतालों में भी करा सकते हैं इलाज : इसके साथ ही, कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने जिन अस्पतालों को कोविड-19 अस्पताल में तब्दील कर दिया है, वहां इलाज कराने के लिए कर्मचारियों को चिंता करने की जरूरत नहीं है. नियमित तौर पर इन अस्पताल में इलाज कराने वाले कर्मचारियों को मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कई अस्पतालों से समझौता किया गया है. इन अस्पतालों में भी कर्मचारियों को आसानी से अपना इलाज करा सकते हैं.
अंशदान जमा कराने के लिए कंपनियों को मिली बड़ी मोहलत : कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने कंपनियों को राहत देते हुए फरवरी और मार्च महीने का अंशदान जमा करने के लिए समय सीमा को 15 मई 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है. लॉकडाउन के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है. कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) की सामाजिक सुरक्षा योजना (Social Security Scheme) से फरवरी में 11.56 लाख नये सदस्य जुड़े हैं. इससे पहले जनवरी में ईएसआईसी में 12.19 लाख नये सदस्यों ने पंजीकरण कराया है.
Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.