नयी दिल्ली : वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने कोविड-19 से बुरी तरह प्रभावित एमसएएमई क्षेत्र के लिये 3 लाख करोड़ रुपये के आपात कर्ज सुविधा गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) के तहत 12 जून तक 16,031.39 करोड़ रुपये का वितरण किया है.
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने इस योजना के तहत एमएसएमई (यूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों) के लिये एक जून से 32,049.86 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले महीने घोषित 21 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज में एमएसएमई एवं छोटे उद्योगों के लिये 3 लाख करोड़ रुपये का बिना गारंटी की आपात ऋण सुविधा की घोषणा की थी.
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सीतारमण ने ट्वीट किया, ‘‘12 जून 2020 तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 100 प्रतिशत आपात कर्ज सुविधा गारंटी योजना के तहत 32,049.86 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है. इसमें से 16,031.39 करोड़ रुपये पहले ही वितरित किये जा चुके हैं.” मंत्रिमंडल ने 21 मई को ईसीएलजीएस के तहत एमएसएमई क्षेत्र के लिये 9.25 प्रतिशत की रियायती दर 3 लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त वित्त पोषण को मंजूरी दे दी थी.
Posted By – Pankaj Kumar Pathak
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