Onion Price: पिछले साल प्याज की बढ़ती महंगाई ने एक तरफ जहां आमलोगों को परेशान कर दिया था. वहीं, सरकार के लिए भी मुसिबत बन गयी थी. सरकार को कीमत कम करने के लिए सस्ते दर पर जगह-जगह प्याज उपलब्ध कराना पड़ा था. इसे देखते हुए, केंद्र सरकार ने पहले से कमर कस कर तैयारी कर ली है. बताया जा रहा है कि सरकार ने घरेलू उपलब्धता बढ़ाने और कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध को अगले आदेश तक बढ़ा दिया है. वाणिज्य मंत्रालय ने इसके लिए एक अधिसूचना भी जारी कर दी है. इससे पहले इस साल 31 मार्च तक प्याज के निर्यात पर रोक लगाई गई थी. वर्तमान में बाजार में प्याज 20 से 25 रुपये किलो पर उपलब्ध है. समझा जा रहा है कि लोकल प्याज बाजार में आने के बाद, कीमत और नीचे आ सकती है.
अधिसूचना में सरकार ने क्या कहा
विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने 22 मार्च को एक अधिसूचना में कहा कि प्याज के निर्यात पर 31 मार्च 2024 तक लगाए गए प्रतिबंध को अगले आदेश तक बढ़ा दिया गया है. डीजीएफटी, वाणिज्य मंत्रालय की एक शाखा है, जो निर्यात और आयात से संबंधित मुद्दों पर फैसले करती है. सरकार ने आठ दिसंबर 2023 को प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया. रबी सत्र, 2023 में प्याज का उत्पादन 2.27 करोड़ टन रहने का अनुमान है. अंतर-मंत्रालयी समूह से मंजूरी मिलने के बाद मित्र देशों को प्याज के निर्यात की अनुमति कुछ विशेष मामलों में दी जाती है. सरकार ने राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) के जरिए संयुक्त अरब अमीरात और बांग्लादेश को 64,400 टन प्याज के निर्यात की अनुमति दी है. इससे पहले, केंद्र ने अक्टूबर 2023 में उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए खुदरा बाजारों में 25 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर बफर प्याज स्टॉक की बिक्री बढ़ाने का फैसला किया था.
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सरकार ने बढ़ाया स्टॉक
केंद्र सरकार के द्वारा चालू वित्त वर्ष में कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार के द्वारा सात लाख टन का प्याज का बफर स्टॉक बनाया गया है. पिछले साल दिसंबर में सरकार की तरफ से बताया गया था कि केंद्र ने चालू वित्त वर्ष के लिए रसोई के मुख्य खाद्य पदार्थ का बफर स्टॉक बनाने के लिए 5.10 लाख टन प्याज की खरीद की है. चालू वित्त वर्ष के लिए कुल 7 लाख टन प्याज में से अब तक 5.10 लाख टन की खरीद की जा चुकी है. शेष राशि – दो लाख टन – भी जल्द ही खरीदी जाएगी.
(भाषा इनपुट के साथ)
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