मुंबई : देश के सरकारी बैंक में नौकरी कर रहे कर्मचारियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है. केंद्र की मोदी सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में काम करने वाले लाखों कर्मचारियों के पारिवारिक पेंशन में 30 फीसदी तक बढ़ोतरी करने का फैसला किया है. इसके तहत सरकारी बैंकों के मृतक कर्मचारियों के परिवार की पेंशन में 30 फीसदी तक इजाफा किया जाएगा. इसके साथ ही, सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों के एनपीएस (राष्ट्रीय पेंशन स्कीम) के तहत पीएसबी के योगदान में 4 फीसदी तक वृद्धि करने का फैसला किया है.
वित्तीय सेवा विभाग के सचिव देबाशीष पांडा ने बुधवार को संभावना जाहिर करते हुए कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कर्मचारियों के लिए पेंशन भुगतान 9284 रुपये की पूर्व सीमा 30,000 रुपये से बढ़ाकर 35,000 रुपये किया जा सकता है. वित्तीय सेवा विभाग के सचिव पांडा ने ये भी कहा कि एनपीएस के तहत कर्मचारी पेंशन के लिए पीएसबी का योगदान पहले के 10 फीसदी से बढ़ाकर 14 फीसदी कर दिया गया है.
दरअसल, मुंबई की दो दिवसीय यात्रा के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की. इस बैठक के बाद वित्त मंत्री सीतारमण ने संवाददाता सम्मेलन के दौरान सरकारी बैंकों से कहा कि बैंक एक्सपोर्ट प्रोमोशन एजेंसी से चर्चा करें और एक्सपोर्टर की जरूरत पर उन्हें ध्यान देना चाहिए.
वित्त मंत्री ने कहा कि रणनीतिक क्षेत्रों में सरकार की न्यूनतम उपस्थिति होगी, जबकि बैंकों और वित्तीय सेवाओं की रणनीतिक क्षेत्र के रूप में पहचान की गई है. इसके अलावा, बीमा कंपनियों में सरकार की हिस्सेदारी को न्यूनतम करने के लिए इसके विलय या बेचने पर भी विचार किया जाएगा.
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इस बीच, वित्तीय सेवा विभाग के सचिव पांडा ने कहा कि बैंक कर्मचारियों के लिए पेंशन भुगतान 9284 रुपये की पूर्व सीमा से 30,000- 35,000 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है. पांडा ने यह भी कहा कि एनपीएस के तहत कर्मचारी पेंशन के लिए पीएसबी का योगदान पहले के 10 फीसदी से बढ़ाकर 14 फीसदी कर दिया गया है.
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