नयी दिल्ली : सरकार की ओर से अभी हाल ही में घोषित 21 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज में से देश की छोटी और मझोली इकाइयों को बांटे जाने वाले कर्ज पर वित्त मंत्रालय की नजर बनी रहेगी. सरकार के इस आर्थिक पैकेज को तत्काल प्रभाव से लागू न होने पर देश में इसके दीर्घकालिक होने की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है. इस बीच, वित्त मंत्रालय का इस बात का भरोसा है कि पैकेज की घोषणा के बाद अब आर्थिक गतिविधियां धीरे-धीरे जोर पकड़ेंगी और इसमें घरेलू निवेश को अच्छा समर्थन मिलेगा.
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वित्त मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, सरकार को इस बात की उम्मीद है कि बैंकों ने जिन 8 लाख करोड़ रुपये के कर्ज को मंजूरी दी है, वह जल्द ही बांटा भी जाएगा. इससे कारोबार तेज होने के साथ ही उद्योग निवेश के लिए आगे आएंगे और कर्ज का उठाव होगा. सूत्रों के अनुसार, यह सही है कि बैंकों के कर्ज मंजूरी और उसे बांटे के बीच असंतुलन बना हुआ है. यह असंतुलन समय के साथ दूर होगा. आर्थिक गतिविधियों के शुरू होने में कोई समस्या नहीं है. सरकार ने तमाम पक्षों से चर्चा करने बाद ही पैकेज को तैयार किया है.
सूत्रों के अनुसार, मंत्रालय का पैकेज के क्रियान्यन पर पूरा ध्यान है. सूत्र यह भी बताते हैं कि लॉकडाउन की वजह उद्योग-धंधे अभी पूरी तरह से नहीं खुले हैं. इसका कारण यह है कि इन उद्योग-धंधों में काम करने वाले मजदूर अपने-अपने घरों को वापस चले गये हैं और इन्हें पटरी पर लाने में वक्त लग सकता है. सूत्रों ने कहा कि मजदूरों के वापस जाने का असर आर्थिक गतिविधियों पर पड़ना लाजिमी है. इसके लिए चीजों को संतुलित करने के लिए राज्यों के साथ तालमेल बिठाना जरूरी है.
बता दें कि कोविड-19 महामारी की वजह से देश में बीते 25 मार्च से ही लॉकडाउन लगा है. हालांकि, मार्च से अब तक इस लॉकडाउन में चरणबद्ध तरीके से काम शुरू करने के लिए छूट भी दी गयी है. सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाने के लिए ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है, जिसका बाद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पांच किस्तों में पूरा ब्योरा देश-दुनिया के सामने पेश किया.
Posted By : Vishwat Sen
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