नई दिल्ली : सोमवार 31 जनवरी को संसद में बजट सत्र 2022 की शुरुआत हो गई है. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ ही संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही की शुरुआत की गई. पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव का समय है. अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने केंद्र की मोदी सरकार की ओर से पिछले सालों में कराए गए कार्यों का उल्लेख किया है. आइए 10 बिंदुओं के जरिए जानते हैं राष्ट्रपति के अभिभाषण की पूरी बात…
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि भारत सर्वाधिक कोरोना रोधी टीकाकरण करने वाले अग्रणी देशों में शामिल हो गया है. हमने रिकॉर्ड समय में कोविड रोधी टीकों की 150 करोड़ खुराक लगाईं. कोविड टीके की दूसरी खुराक 70 प्रतिशत से अधिक लाभार्थियों को लगा दी गयी है.
मेरी सरकार की संवेदनशील नीतियों के कारण देश में अब स्वास्थ्य सेवाएं जन साधारण तक आसानी से पहुंच रही हैं. 80 हजार से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स और करोड़ों की संख्या में जारी आयुष्मान भारत कार्ड से गरीबों को इलाज में मदद मिली है. सरकार द्वारा 64 हज़ार करोड़ रुपए की लागत से शुरू किया गया प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इनफ्रास्ट्रक्चर मिशन एक सराहनीय उदाहरण है. इससे न केवल वर्तमान की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी, बल्कि आने वाले संकटों के लिए भी देश को तैयार किया जा सकेगा.
कोरोना के इस महासंकट में हमने बड़े-बड़े देशों में खाद्यान्न की कमी और भूख की परेशानी देखी है, लेकिन मेरी संवेदनशील सरकार ने इस बात का पूरा प्रयास किया कि 100 साल के इस सबसे बड़े संकट में कोई गरीब भूखा न रहे. डिजिटल इंडिया और डिजिटल इकॉनमी के बढ़ते प्रसार के संदर्भ में देश के UPI प्लेटफॉर्म की सफलता के लिए मैं सरकार के विज़न की प्रशंसा करूंगा. दिसबंर 2021 में देश में 8 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का लेन-देन UPI के माध्यम से हुआ है.
जिस तरह से मेरी सरकार ने जन धन-आधार-मोबाइल, जैम ट्रिनिटी को नागरिक सशक्तिकरण से जोड़ा, उसका प्रभाव हम देख सकते हैं. 44 करोड़ से अधिक गरीब नागरिकों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने के साथ महामारी के दौरान करोड़ों लाभार्थियों को सीधे नकद हस्तांतरण का लाभ मिला.
यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी भूखा घर न लौटे, मेरी सरकार हर महीने पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों को मुफ्त राशन वितरित करती है. आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य वितरण कार्यक्रम चला रहा है. इसे मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है.
मेरी सरकार रेहड़ी-पटरी वालों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री स्वानिधि योजना भी चला रही है. अब तक 28 लाख रेहड़ी-पटरी वालों को 2900 करोड़ रुपये से अधिक की आर्थिक सहायता मिल चुकी है. सरकार अब इन वेंडरों को ऑनलाइन कंपनियों से जोड़ रही है.
मेरी सरकार के नीतिगत निर्णय और प्रोत्साहन से विभिन्न पुलिस बलों में महिला पुलिस-कर्मियों की संख्या में, 2014 के मुकाबले दोगुनी से ज़्यादा बढ़ोतरी हो चुकी है.
डॉ बीआर अंबेडकर ने कहा था कि उनका आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता और सद्भाव पर आधारित होगा. लोकतंत्र केवल सरकार का एक रूप नहीं है, लोकतंत्र का आधार लोगों के प्रति सम्मान की भावना है. मेरी सरकार बाबासाहेब के आदर्शों को अपना मार्गदर्शक सिद्धांत मानती है.
राष्ट्रीय शिक्षा नीति के हिस्से के रूप में स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है. भारतीय भाषाओं में महत्वपूर्ण प्रवेश परीक्षा आयोजित करने पर जोर दिया जा रहा है. 10 राज्यों के 19 इंजीनियरिंग कॉलेज इस साल 6 भारतीय भाषाओं में पढ़ाएंगे.
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मेरी सरकार ने बेटे-बेटियों को समान दर्जा प्रदान करते हुए महिलाओं की शादी के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष बढ़ाकर 21 वर्ष करने का विधेयक पेश किया है, ठीक वैसे ही जैसे पुरुषों के लिए भी किया जाता है.
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