जीएसटी बकाया भुगतान का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. इसी सिलसिले में तमिलनाडु के सीएम ई पलानीस्वामी ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है. चिट्ठी में सीएम पलानीस्वामी ने जीएसटी बकाया भुगतान की मांग की है. केंद्र और राज्य के वित्त मंत्रियों वाली जीएसटी परिषद ने मार्च में एक जुलाई (2017) से कुल कर देनदारी पर जीएसटी भुगतान में देरी के लिए ब्याज लेने का फैसला लिया था. हालांकि, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने 25 अगस्त को एक सितंबर 2020 से कुल कर देनदारी पर ब्याज लेने की बात कही थी.
दरअसल, तमिलनाडु सरकार ने कोरोना वायरस संकट और लॉकडाउन के कारण बढ़े आर्थिक बोझ का हवाला दिया है. साथ ही केंद्र की मोदी सरकार से माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की क्षतिपूर्ति का भुगतान करने का आग्रह किया है. इसके पहले भी 27 अगस्त को तमिलनाडु ने भुगतान की मांग की थी. राज्य सरकार ने वित्त वर्ष (2017-18) के 4,073 करोड़ बकाये समेत 2018-19 की लंबित 12,258.94 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान करने की मांग की है.
Tamil Nadu CM writes to PM Modi over GST compensation of States, says he's 'very concerned about 2 options offered to States after 41st GST Council Meeting'
"Our stance has been that GoI has moral & legal obligation to pay compensation for shortfall in GST collections," he writes pic.twitter.com/gJbBZl8FoK— ANI (@ANI) August 31, 2020
तमिलनाडु सरकार के मुताबिक, कोविड-19 के कारण लोगों के इलाज के लिए स्वास्थ्य की बुनियादी संरचनाओं पर खर्च बढ़ा है. इससे राज्य सरकार के ऊपर वित्तीय दबाव भी बढ़ गया है. इसके अलावा कोरोना संकट के कारण कर संग्रह से प्राप्त राजस्व भी प्रभावित हुआ है. ऐसे में केंद्र सरकार को तत्काल जीएसटी क्षतिपूर्ति का भुगतान करना चाहिए. राज्य के मत्स्य, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार मंत्री डी जयकुमार ने जीएसटी परिषद की 41वीं बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व किया था. इसमें दूसरे राज्यों ने भी जीएसटी क्षतिपूर्ति के भुगतान पर जोर दिया था.
Posted : Abhishek.
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