नई दिल्ली : सार्वजनिक क्षेत्र के आईडीबीआई बैंक (भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ) के निजीकरण की प्रक्रिया जारी है. सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) आईडीबीआई बैंक में अपनी हिस्सेदारी बेचना चाहते हैं. आईडीबीआई में एलआईसी और सरकार की करीब 60.72 फीसदी हिस्सेदारी है. इसके लिए सरकार ने बोली लगाने के लिए अक्टूबर महीने में निविदाएं आमंत्रित की थी. सरकार की ओर से बोलियां दाखिल करने की आखिरी तारीख 16 दिसंबर तय की गई है, जो जल्द ही समाप्त होने वाली है. अब खबर यह है कि सरकार आईडीबीआई बैंक में हिस्सेदारी बिक्री के लिए बोलियां दाखिल करने की समयसीमा में विस्तार कर सकती है. सरकार के आधिकारिक सूत्रों की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, सरकार बोलियां दाखिल करने की समयसीमा जनवरी 2023 तक बढ़ा सकती है.
सरकारी अधिकारी के हवाले से मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार, आईडीबीआई बैंक के निजीकरण के लिए आरंभिक बोलियां दाखिल करने की समयसीमा में लगभग एक महीने का विस्तार किए जाने की संभावना है. उन्होंने कहा कि अभिरुचि पत्र या आरंभिक बोली दाखिल करने की अंतिम तारीख 16 दिसंबर है, जो जनवरी 2023 तक बढ़ाई जा सकती है.
सरकार की ओर से यह कदम लेनदेन सलाहकारों को समयसीमा में विस्तार के कुछ अनुरोध मिलने के बाद उठाया जा सकता हैं. सरकार और एलआईसी आईडीबीआई बैंक में अपनी 60.72 फीसदी हिस्सेदारी बेचना चाहते हैं.
मामले से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि विदेशी निवेश बैंक नए साल के अवकाश के कारण काम नहीं करेंगे, जिसके मद्देनजर समयसीमा में विस्तार किया जाएगा. उन्होंने कहा कि बोली दाखिल करने की समयसीमा जनवरी महीने की शुरुआत की किसी तारीख तक बढ़ाई जाएगी.
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सरकार ने आईडीबीआई बैंक में कुल 60.72 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचकर बैंक का निजीकरण करने के लिए सात अक्टूबर को बोलियां आमंत्रित की थीं. सरकार एलआईसी के साथ मिलकर इस वित्तीय संस्थान में यह हिस्सेदारी बेचेगी. इसके लिए बोलियां जमा करने या अभिरुचि पत्र (ईओआई) जमा करने की अंतिम तिथि 16 दिसंबर, 2022 तय की गई थी.
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