नयी दिल्ली : देश में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण और उसका अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के बीच सरकार ने इस महामारी से निपटने, लॉकडाउन के दौरान स्टे होम (Stay Home) के दौरान लोगों को सहूलियत देने और सहूलियत देने में अपना योगदान देने वाली कंपनियों, वित्तीय संस्थानों को सहयोग देने के लिए सरकार जल्द ही आर्थिक पैकेज की घोषणा करेगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि कोरोना वायरस लॉकडाउन के मद्देनजर विभिन्न क्षेत्रों की मदद के लिए सरकार जल्द ही आर्थिक पैकेज की घोषणा करेगी. उन्होंने कहा कि देरी नहीं होगी, पैकेज की घोषणा जल्द ही की जाएगी.
सीतारमण ने कर और नियामकीय शर्तों के अनुपालन की समयसीमा बढ़ाने तथा कुछ और छूट देने की घोषणाएं भी कीं. सीतारमण ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये संवाददाताओं से बातचीत करते हुए आयकर रिटर्न, जीएसटी रिटर्न दाखिल करने और सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क संबंधी अनुपालनों के संबंध में ढील देने की घोषणा की.
उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के खतरे की रोकथाम के लिए आवागमन पर पाबंदी के बीच अनुपालनों आदि के लिए (वित्त वर्ष की अंतिम तिथि) 31 मार्च की अंतिम तिथि नजदीक आ गयी है. आने-जाने की पाबंदियों के कारण उद्योग और व्यवसाय जगत को काफी परेशानी हो रही है, इसलिए अनुपालन की समयसीमा बढ़ाने का फैसला किया गया है.
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