Expectations From Budget : अगले महीने 1 फरवरी को आम बजट (Union Budget 2023) संसद में पेश किया जायेगा. इस बजट से से देश के सभी राज्यों को उम्मीदें रहती है. हर राज्य चाहता है कि केंद्र सरकार उसके क्षेत्र में ऐसी योजना शुरू करे, जिससे इलाके का विकास हो, लोगों को रोजगार मिले. झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स ने झारखंड के आदिवासी बहुल इलाकों को रेल मार्ग से जोड़ने की मांग की है.
झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष किशोर मंत्री ने कहा है कि गुमला, चतरा, सिमडेगा और खूंटी जैसे आदिवासी बहुल इलाके अब तक रेल मार्ग से नहीं जुड़ पाये हैं. रेल संपर्क नहीं होने की वजह से ये क्षेत्र आर्थिक विकास की मुख्यधारा में शामिल नहीं हो पाये हैं. इन जिलों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए रेल कनेक्टिविटी बेहद जरूरी है.
श्री मंत्री ने कहा है कि झारखंड के प्रमुख शहरों को भारत के अन्य राज्यों से जोड़ने के लिए नयी ट्रेन की जरूरत है. उन्होंने मांग की है कि रांची से अजमेर, रांची से अहमदाबाद, रांची से देहरादून, गिरिडीह से मुंबई, गिरिडीह से बेंगलुरु, गिरिडीह से पुणे, धनबाद से दिल्ली, धनबाद से पुरी, न्यू गिरिडीह से कोलकाता, न्यू गिरिडीह से रांची, रांची से कोटा के बीच ट्रेन चलायी जाये. साथ ही उन्होंने झारखंड से अधिक से अधिक वंदे भारत ट्रेन चलाने की भी मांग की है.
Also Read: Budget 2023 से पहले मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, 1 से 3 साल के जमा पर मिलेगा मोटा ब्याज
चैंबर अध्यक्ष ने कहा है कि झारखंड के जिला मुख्यालय और अन्य सभी प्रमुख शहरों/राज्यों के बीच पार्सल/मालगाड़ियों की संख्या कम होने की वजह से निर्माता और किसान अपने तैयार माल या फसल को समय पर खरीदारों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं. इसलिए राज्य के सभी जिलों को रेल मार्ग से जोड़ना जरूरी है.
इतना ही नहीं, झारखंड चैंबर ने झारखंड के सभी जिला मुख्यालयों में मल्टी मॉडल रेलवे सुविधाएं उपलब्ध कराने का भी सुझाव दिया है, ताकि माल की डिलीवरी, विशेष रूप से खराब होने वाले माल की डिलीवरी हो सके. समय पर सामान की आपूर्ति कर दी जायेगी, तो किसानों का नुकसान कम होगा.
झारखंड चैंबर ने प्रदेश के महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर बुनियादी ढांचा के विकास की भी सलाह दी है. कहा है कि आधारभूत संरचनाओं के अभाव की वजह से यात्रियों के साथ-साथ तीर्थयात्रियों को भी परेशानी झेलनी पड़ती है. चैंबर के अध्यक्ष किशोर मंत्री ने कहा कि पारसनाथ रेलवे स्टेशन के बुनियादी ढांचे के विकास की जरूरत है. राज्य के सभी प्रमुख स्टेशनों पर लिफ्ट, एस्केलेटर, रैंप और एसी रिटायरिंग रूम की सुविधाएं दी जानी चाहिए.
झारखंड चैंबर ने पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा में रेल कोच फैक्ट्री विकसित करने की मांग भी की है. साथ ही रांची में एक नया रेलवे जोन खोलने का भी सुझाव चैंबर ने दिया है. चैंबर का कहना है कि झारखंड देश का प्रमुख इस्पात उत्पादक राज्य है. बावजूद इसके इस प्रदेश में एक भी रेल कोच कारखाना नहीं है. यहां एक रेल कोच कारखाना खोला जाना चाहिए.
Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.