ED ने Emmar India Ltd और MGF डेवलपमेंट्स लिमिटेड से 401 एकड़ से ज्यादा जमीन जब्त कर ली है, जिसकी कीमत करीब 834 करोड़ रुपये है. एम्मार का हिस्सा 501.13 करोड़ रुपये है, जबकि MGF का 332.69 करोड़ रुपये है. यह जमीन हरियाणा के गुरुग्राम में है, जो दिल्ली के 20 गांवों में फैली हुई है. ED गुरुग्राम के सेक्टर 65 और 66 में रिहायशी इलाकों को विकसित करने के लिए हरियाणा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट की तरफ से जारी किए गए लाइसेंस से जुड़े संभावित मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इन दोनों कंपनियों की जांच कर रही है. इसके अलावा, जुलाई में ED ने इसी जांच के तहत गुरुग्राम में M3M इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड से 300 करोड़ रुपये की जमीन जब्त की थी.
लगे हैं यह आरोप
CBI की ओर से हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा, पूर्व डीटीसीपी निदेशक त्रिलोक चंद गुप्ता, Emmar MGF लैंड लिमिटेड और 14 अन्य रियल एस्टेट फर्मों के खिलाफ शिकायत दर्ज किए जाने के बाद एजेंसी ने अपनी जांच शुरू की. उन पर भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 4 के तहत किसानों, आम लोगों, हरियाणा सरकार और हुडा को धोखा देने का आरोप है, जिसके तहत किसानों को धारा 6 के तहत आधिकारिक नोटिस जारी होने से पहले कम कीमत पर अपनी जमीन बेचने के लिए मजबूर किया गया था. ईडी का यह भी दावा है कि इन समूहों ने भूमि के लिए आशय पत्र (एलओआई) और लाइसेंस प्राप्त करने के लिए एक घोटाला किया, जिससे किसानों, जनता और राज्य को बहुत पैसा खर्च करना पड़ा.
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यह है मामला
जून 2009 में हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम में सेक्टर 58 से 63 और 65 से 67 तक फैली लगभग 1,417 एकड़ भूमि के बारे में एक नोटिस जारी किया था. फिर 31 मई 2010 को उन्होंने उसी इलाके में करीब 850 एकड़ जमीन के लिए एक और नोटिस जारी किया. इससे पहले अप्रैल 2009 में दुबई की Emmar प्रॉपर्टीज और MGF डेवलपमेंट्स की साझेदारी वाली Emmar MGF लैंड ने सेक्टर 65 और 66 में 112 एकड़ जमीन पर रिहायशी समुदाय बनाने के लिए लाइसेंस मांगा था. लेकिन बाद में उन्होंने मूल 70.406 एकड़ जमीन लेने से मना कर दिया. Emmar MGF को आखिरकार नवंबर 2019 में अपना लाइसेंस वापस मिल गया, लेकिन प्रवर्तन निदेशालय ने पाया कि उन्होंने 27.306 एकड़ जमीन के लिए किसानों के साथ छह पिछली तारीख के सौदे किए थे.
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