Budget पेश होने में बस कुछ ही दिन बचे हैं, ऐसे में केंद्र सरकार इस आयोजन की तैयारियों के लिए रोजाना बैठकें कर रही है. प्रधानमंत्री PM नरेंद्र मोदी ने 11 जुलाई को देश के प्रमुख अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों के साथ बैठक की, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी शामिल हुईं. अनुमान है कि आगामी बजट में मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए कुछ उपाय शामिल हो सकते हैं.
निवेश बढ़ाना है उद्देश्य
सरकार आने वाले budget में आर्थिक सुधारों में तेज़ी लाने और विकास को बढ़ावा देने तथा रोज़गार के अवसर पैदा करने के लिए निवेश बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है. इस बैठक में प्रधानमंत्री विभिन्न उद्योगों में सुधार रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए विशेषज्ञों से मिलेंगे. सरकार का उद्देश्य निकट भविष्य में भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में आगे बढ़ाना है, जिसके लिए देश के विभिन्न पहलुओं को आगे बढ़ाने के लिए वार्षिक बजट में रणनीतियों की रूपरेखा तैयार की जा रही है. इसके अतिरिक्त, PM विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में रोडमैप पर विशेषज्ञों से सलाह ले सकते हैं.
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गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों पर होगा ध्यान
आने वाले budget में सरकार का प्राथमिक ध्यान गरीब, मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग की जरूरतों को पूरा करने पर है. इस मीटिंग में अनेक इकोनॉमिस्ट और विशेषज्ञ भी इन समूहों के लिए सहायता की मांग करने में शामिल हुए हैं. सरकार का लक्ष्य लोगों को आर्थिक और होम लोन संबंधी मामलों में खास कर मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए रणनीति तैयार करना है. इसके अतिरिक्त, गरीबों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक नई पहल शुरू करने की योजना है. इस बैठक में, PM समाज के कमजोर वर्गों को राहत प्रदान करने के तरीकों पर विभिन्न विशेषज्ञों से इनपुट ले रहे हैं.
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