Budget : मंगलवार को अपने संबोधन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिवालियापन संहिता (IBC) में संशोधन करने के महत्व को रेखांकित किया और देश के न्यायाधिकरणों को मजबूत करने की योजनाओं की रूपरेखा प्रस्तुत की. उन्होंने IBC की दक्षता में सुधार के लिए डिज़ाइन किए गए एकीकृत तकनीकी प्लेटफ़ॉर्म का प्रस्ताव भी रखा. इसके अलावा, देश भर में अतिरिक्त कर्ज वसूली न्यायाधिकरण स्थापित करने का इरादा है. सीतारमण ने एक व्यापक प्लेटफ़ॉर्म को लागू करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया जो दिवालियापन और IBC मामलों के समग्र परिणामों को बढ़ाएगा.
IBC को और प्रभावशाली बनाना होगा
अपने भाषण में उन्होंने दिवालियापन संहिता (IBC) में आने वाले बदलावों के बारे में बात की, जिसका उद्देश्य समाधान प्रक्रिया को तेज़ बनाना है. उन्होंने न्यायाधिकरणों और अपीलीय न्यायाधिकरणों को नया रूप देने और उन्हें बेहतर बनाने के महत्व पर ज़ोर दिया. उन्होंने नए न्यायाधिकरणों की शुरुआत का भी ज़िक्र किया, जैसे कि कंपनी अधिनियम विवादों से निपटने के लिए समर्पित एक न्यायाधिकरण. उन्होंने IBC की प्रभावशाली उपलब्धियों की ओर भी इशारा किया, जिसने 1,000 से ज़्यादा मामलों का समाधान किया है और लेनदारों को कुल 3.3 लाख करोड़ रुपये की वसूली की है.
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टेक्नोलॉजी का होना चाहिए प्रयोग
सीतारमण ने बताया कि दिवालिया होने से पहले 10 लाख करोड़ रुपये के 28,000 से ज़्यादा मामलों को सुलझाया गया. उन्होंने IBC सिस्टम को बढ़ाने के लिए एकीकृत प्रौद्योगिकी प्लेटफ़ॉर्म बनाने के ऊपर चर्चा की. 2024-25 के अपने बजट संबोधन के दौरान, वित्त मंत्री ने दक्षता बढ़ाने, नए व्यावसायिक अवसर पैदा करने और निजी उद्योग के भीतर नवाचार को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल सार्वजनिक ‘इंफ्रा एप्लिकेशन’ के विकास का सुझाव दिया.
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