Budget 2023: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आगामी 1 फरवरी को 2023-24 का आम बजट पेश करने की तैयारियों में जुटी है. बजट में व्यक्तिगत कर को घटाने और बुनियादी ढांचा क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश जारी रखने से लेकर महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन देने तथा उपभोक्ता वस्तुओं पर जीएसटी घटाने तक की अपेक्षाएं शामिल हैं.
इन सबके बीच, एसोचौम के महासचिव दीपक सूद बजट 2023 पर अपनी राय रखते हुए कहा कि मुझे लगता है, निचले स्तर से लेकर उच्चतम स्तर तक के व्यक्तिगत आयकर पर कम टैक्स स्लैब के लिए सरकार की ओर से पुनर्विचार किया जाना चाहिए. इससे लोगों के हाथ में खर्च करने के लिए और निवेश के लिए भी ज्यादा पैसा आएगा. साथ ही बजट में विनिर्माण को बढ़ाया जाना चाहिए.
I think personal income tax from the lowest end to the highest end should be reconsidered for a lower tax slab. This will give more money in hands of people for spending and also for investment. Manufacturing should be scaled up: Deepak Sood, Secy General, ASSOCHAM on Budget 2023 pic.twitter.com/X8kPRPgyne
— ANI (@ANI) January 30, 2023
बताते चलें कि भारत में आयकर छूट की सीमा फिलहाल 2.5 लाख रुपये तय की गई है. हालांकि, धारा 87A के तहत उपलब्ध छूट विकल्प के कारण पांच लाख रुपये तक की आय व्यावहारिक रूप से कर-मुक्त है. लेकिन, व्यक्तिगत करदाता की कर देनदारी 5 लाख रुपये तक बढ़ जाती है. इस कारण, आयकर छूट की सीमा को 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने की लंबे समय से मांग की जा रही है. एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (ASSOCHAM) ने वित्त मंत्रालय को केंद्रीय बजट 2023 में आयकर छूट की सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने का प्रस्ताव दिया है.
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