नई दिल्ली : देश के लाखों छोटे दुकानदारों के लिए एक बहुत बड़ी राहत भरी खबर है. वह यह कि केंद्र की मोदी सरकार छोटे कारोबारियों के कारोबार को बढ़ावा देने के लिए अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी ऑनलाइन सामान बेचने वाली ई-कॉमर्स कंपनियों के पर कतरने की तैयारी में जुट गई है. सरकार ने भरोसा दिया है कि देश के छोटे कारोबारियों के हितों के मद्देनजर नियमों को सख्त बनाया जा रहा है. सरकार के अनुसार, नए नियमों के तहत अब ई-कॉमर्स कंपनियों के भी खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जा सकती है.
शिकायत अधिकारी नियुक्त करने की चल रही तैयारी
सरकार ने कहा है कि उपभोक्ताओं और छोटे दुकानदारों के संरक्षण के लिए वह प्रतिबद्ध है. सरकार ने भरोसा देते हुए कहा है कि इस संबंध में नियमों को सख्त बनाया जा रहा है. केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में जानकारी देते हुए बताया है कि ई-कॉमर्स नियमों में सरकार की लगातार नजर बनी हुई है. सरकार अब सोशल मीडिया कंपनियों की तरह ही ई-कॉमर्स कंपनियों में भी शिकायत अधिकारी नियुक्त करने पर विचार कर रही है.
बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों ने छोटे दुकानदारों किया प्रभावित
भाजपा सांसद सुशील कुमार सिंह के एक सवाल के जवाब में पीयूष गोयल ने कहा कि बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों से छोटे दुकानदारों के कारोबार को प्रभावित किया है. जैसे कि अमेरिका में हुआ. वहां पर ई-कॉमर्स कंपनियों की वजह से छोटी रीटेल दुकानें करीब-करीब बंद हो गईं.
छोटे दुकानदारों को नुकसान पहुंचा रहीं कंपनियां
उन्होंने कहा कि देश में इन ई-कॉमर्स कंपनियों को बिजनेस टू बिजनेस (B2B) के लिए आने दिया गया था, जो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराती. उन्होंने कहा कि ई कॉमर्स कंपनियां छोटे व्यापारियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं. अभी ये लोगों को सस्ती कीमत पर सामान बेच रही हैं, लेकिन जब छोटे कारोबार बंद हो जाएंगे, तब यही कंपनियां लोगों को महंगा सामान बेचेंगी और लोगों को मजबूरी में लेना पड़ेगा.
ई-कॉमर्स कंपनियों की मनमानी पर लगेगी रोक
पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार ई-कॉमर्स कंपनियों की मनमानी रोकने के लिए कई कदम उठा चुकी है. सरकार नियमों को लेकर काफी गंभीर है और किसी भी उपभोक्ता या दुकानदार को किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए. गोयल ने कहा कि ये बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियां कानूनी दावपेंच के जरिए जांच में अड़चनें पैदा करने की कोशिश में लगी हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनके खिलाफ प्रतिस्पर्धा कानून के कथित उल्लंघन की भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की तरफ से शुरुआती जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि जिस तरीके से ये काम करते हैं इसकी जांच हो.
उपभोक्ताओं के हितों का होगा संरक्षण
पीयूष गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का निर्देश है कि उपभोक्ता को संरक्षण मिले और छोटे दुकानदारों का नुकसान नहीं हो. इस बारे में नियम वेबसाइट पर डाले गए और वहां पर आए कई सुझावों पर विचार करके जनहित वाले सुझावों को अपनाया जाएगा. गोयल ने कहा कि ये कंपनियां पैसे की ताकत के दम पर अपना प्रभाव डालने की कोशिश करती रहेंगी लेकिन हमें हर सुझाव को मुहिम नहीं बनने देना है और इनके बहकावे में नहीं आना है.
Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.