नई दिल्ली : कोरोना काल में भारत की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने कोरोना महामारी की वजह से उपजी आर्थिक चुनौतियों का सामना करने के लिए कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपये की आपातकालीन ऋण गारंटी योजना का ऐलान किया है. सरकार की इस योजना के तहत स्वास्थ्य क्षेत्र को करीब 50,000 करोड़ रुपये का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा. वहीं, कोरोना से प्रभावित अन्य क्षेत्रों को करीब 60,000 करोड़ रुपये का आपातकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाएगा.
इसके साथ ही, वित्त मंत्री ने अतिरिक्त आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) के तहत 1.5 लाख करोड़ रुपये का ऋण उपलब्ध कराने का भी ऐलान किया है. इसके तहत उद्योग जगत को क्षेत्रवार आवश्यकता के हिसाब से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा. सरकार की इस योजना के तहत स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अधिकतम 100 करोड़ रुपये की ऋण राशि निर्धारित की गई है. सरकार की ओर से दिए जाने वाले इस ऋण पर अधिकतम 7.95 फीसदी ब्याज निर्धारित किया गया है.
इसके साथ ही, वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि दूसरे क्षेत्र के उद्योगों को दिए जाने वाले ऋण पर ब्याज की दर करीब 8.25 फीसदी तय की गई है. हालांकि, आवश्यकता के अनुरूप इसमें समय-समय पर बदलाव भी किया जा सकेगा. उन्होंने कहा कि ईसीएलजीएस के तहत कोरोना से प्रभावित 25 लाख से अधिक लोगों को करीब 1.25 लाख रुपये का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा. इस ऋण पर लगने वाला ब्याज बैंकों के लिए निर्धारित एमसीएलआर से करीब 2 फीसदी अधिक होगा. 25 लाख लोगों को माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के जरिए ऋण का लाभ प्रदान किया जाएगा.
वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि सरकार के राहत पैकेज के जरिए देश के करीब 11,000 पंजीकृत टूरिस्ट गाइड्स और ट्रेवल एवं टूरिज्म क्षेत्र के भागीदारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी. उन्होंने कहा कि मान्यता प्राप्त गाइड्स को करीब 1 लाख रुपये तक और मान्यता प्राप्त ट्रेवल और टूरिज्म के भागीदारों को 10 लाख तक का 100 फीसदी गारंटीड ऋण उपलब्ध कराया जाएगा.
इसके अलावा, वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि पर्यटन के लिए भारत आने वाले करीब 5 विदेशी नागरिकों को फ्री में टूरिस्ट वीजा उपलब्ध कराया जाएगा. उन्होंने कहा कि विदेशी नागरिकों के लिए जब पर्यटन शुरू किया जाएगा, तो सबसे पहले जो पांच लाख विदेशी नागरिक भारत भ्रमण करने के लिए फ्री में वीजा प्रदान किया जाएगा.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना संकट के इस दौर में देश के लाखों कर्मचारियों और उनके नियोक्ताओं को भी राहत देने का ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत कर्मचारियों और नियोक्ता कंपनियों को मिलने वाला ईपीएफ समर्थन अब 31 मार्च 2022 तक जारी रहेगा. उन्होंने कहा कि इस योजना को 2022 के मार्च तक आगे बढ़ाया गया है. इस स्कीम की शुरुआत अक्टूबर 2020 में की गई थी.
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Posted by : Vishwat Sen
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