नई दिल्ली : सार्वजनिक क्षेत्र बैंक ऑफ बड़ौदा ने महीने में एटीएम से नकदी निकासी की अधिकतम सीमा को कम करने के अपने ही फैसले को वापस ले लिया है. वित्त मंत्रालय की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह बात कही गई थी कि कुछ सरकारी बैंकों के सेवा शुल्क में बढ़ोतरी की जा सकती है.
मंत्रालय ने कहा कि सरकारी बैंकों में से सिर्फ बैंक ऑफ बड़ौदा ही ऐसा संस्थान है, जिसने फ्री कैश डिपॉजिट और एटीएम से निकासी की सीमा को महीने में पांच बार से घटाकर तीन कर दिया था. इसके बाद भी बैंक ने सीमा से अधिक लेनदेन पर वसूले जाने वाले शुल्क को नहीं बढ़ाया था, लेकिन अब लेनदेन की सीमा को कम करने के फैसले को भी वापस ले लिया गया है.
आम तौर पर बैंक अपने शुल्कों को लेकर खुद ही जानकारी देते हैं, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से निशुल्क एटीएम लेनदेन की सीमा घटाने के फैसले को वापस लेने की जानकारी वित्त मंत्रालय ने दी है. मंत्रालय की ओर से जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, बैंक ऑफ बड़ौदा ने बताया कि कोरोना के वर्तमान संकट के चलते फैसले को वापस ले लिया गया है. इसके साथ ही, अन्य किसी बैंक ने हाल के दिनों में सेवा शुल्क में किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं की है.
हालांकि, केंद्र सरकार ने मीडिया रिपोर्ट्स को गलत करार देते हुए कहा कि किसी भी सरकारी बैंक की ओर से निकट भविष्य में सेवा शुल्क में बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव नहीं है. वित्त मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि आरबीआई की ओर से सभी बैंकों को यह इजाजत दी गई है कि वे अपनी लागत के अनुसार सेवाओं पर शुल्क वसूल सकते हैं.Kisan Credit Card से मछली और पशुपालक भी ले सकते हैं लोन, जानिए क्या है तरीका…
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बता दें कि इससे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने फैसले में कहा था कि वह 1 नवंबर से ग्राहकों से तीन बार से ज्यादा नकदी जमा करने पर प्रत्येक लेनदेन पर 50 रुपये का शुल्क वसूलेगा. यहीं नहीं, नकदी निकासी सीमा को लेकर बैंक की ओर से कहा गया था कि सीमा के बाद नकदी निकासी पर भी शहरी क्षेत्र में प्रत्येक लेनदेन पर 125 रुपये वसूले जाने का प्रस्ताव था, जबकि अर्ध ग्रामीण और ग्रामीण क्षेत्रों में 100 रुपये.
Posted By : Vishwat Sen
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