नयी दिल्ली : पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक पेट्रोल पंपों पर डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहन के लिए दुकानदारों के लिए घटी रियायती दर (एमडीआर) शुल्कों की समयसीमा को 31 मार्च से आगे बढ़ाने पर विचार कर रहा है. वित्त मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात के बाद प्रधान ने कहा कि रिजर्व बैंक नकदी रहित भुगतान, डिजिटल लेनदेन की स्वीकार्यता बढ़ाने पर विचार करेगा.
अब यह केंद्रीय बैंक पर है कि वह एमडीआर के मॉडल को कितना विस्तार देता है. रिजर्व बैंक ने डेबिट कार्ड के जरिये किए जाने वाले भुगतान पर एमडीआर शुल्कों में कटौती की है और एक जनवरी से 31 मार्च तक मोबाइल फोन तथा इंटरनेट के जरिये छोटे लेनदेन पर शुल्कों को समाप्त किया है.
रिजर्व बैंक की अधिसूचना के अनुसार डेबिट कार्ड से भुगतान (सरकार को किया गया भुगतान भी शामिल) के लिए एमडीआर 1,000 रुपये तक के लेनदेन के लिए 0.25 प्रतिशत तथा 1,000 से 2,000 रुपये तक के लिए 0.5 प्रतिशत तक सीमित किया गया है.
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