नयी दिल्ली : सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) का मुनाफा अप्रैल-जून 2016 की पहली तिमाही में सालाना आधार पर 58 प्रतिशत घटकर 306.36 करोड रुपये रह गया. बैंक का कहना है कि बढते फंसे कर्ज (एनपीए) के कारण आलोच्य तिमाही में उसका मुनाफा घटा जबकि पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि के दौरान […]
नयी दिल्ली : सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) का मुनाफा अप्रैल-जून 2016 की पहली तिमाही में सालाना आधार पर 58 प्रतिशत घटकर 306.36 करोड रुपये रह गया. बैंक का कहना है कि बढते फंसे कर्ज (एनपीए) के कारण आलोच्य तिमाही में उसका मुनाफा घटा जबकि पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि के दौरान उसे 720.71 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था .
हालांकि पूर्व तिमाही में पीएनबी को 5,367 करोड़ रुपये का रिकार्ड घाटा हुआ था. आलोच्य तिमाही में बैंक ने एनपीए के मद में 3620 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जो कि गत वर्ष की समान तिमाही के प्रावधान (1291 करोड़ रुपये ) की तुलना में लगभग तीन गुना है. बैंक का सकल एनपीए जून 2016 के आखिर में बढकर 13.75 प्रतिशत हो गया जो कि एक साल पहले की अवधि में 12.9 प्रतिशत था. इसी तरह बैंक का शुद्ध एनपीए भी बढ़कर 9.14 प्रतिशत हो गया जो कि जून 2015 में 8.16 प्रतिशत था.
बैंक का सकल एनपीए सालाना आधार पर लगभग दोगुना होकर 56,654.09 करोड़ रुपये हो गया है. पीएनबी की प्रबंध निदेशक उषा अनंतसुब्रमणियन ने संवाददाताओं से कहा,‘एनपीए मार्च के स्तर की तुलना में 300 करोड़ रुपये ज्यादा है.. कोई यह नहीं कह सकता कि हमने एनपीए से पीछा छुडा लिया है, लेकिन हमारा मानना है कि कुल मिलाकर अब यह घटने लगा है. ‘
उषा ने कहा कि मौजूदा वित्त वर्ष में 10-11 प्रतिशत रिण वृद्धि और मजबूत सुधार प्रणाली के साथ बैंक को उम्मीद है कि सकल एनपीए मौजूदा वित्त वर्ष में घटकर 10 प्रतिशत से नीचे आ जाएगा. उन्होंने कहा कि वेतनमान संशोधन के मद्देनजर रिण वृद्धि 10-11 प्रतिशत रह सकती है.
समीक्षाधीन अवधि में बैंक की कुल आय 3.70 प्रतिशत बढकर 13,930 करोड़ रुपए हो गई जो पिछले साल की इसी अवधि में 13,432.05 करोड़ रुपए थी. वित्त वर्ष 2016-17 की पहली तिमाही के दौरान बैंक की ब्याज से आय 3.8 प्रतिशत घटकर 11,574.94 करोड रुपये रह गई जो पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में 12,034.69 करोड रुपए थी. सरकार को तरजीही आधार पर इक्विटी शेयरों के आवंटन के बारे में फैसला करने के लिए पीएनबी की विशेष आम बैठक 31 अगस्त को होगी.
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