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नयी दिल्ली : रघुराम राजन के अगली पारी नहीं लेने के एलान के बाद नरेंद्र मोदी सरकार जहां नये रिजर्व बैंक के गवर्नर के नाम पर प्रमुखता से विचार कर रही है, वहींसरकार जाते-जाते राजन की प्रतिभा का उपयोग भी करना चाहती है. मोदी सरकार के उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार, रघुराम राजन उस तीन […]

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नयी दिल्ली : रघुराम राजन के अगली पारी नहीं लेने के एलान के बाद नरेंद्र मोदी सरकार जहां नये रिजर्व बैंक के गवर्नर के नाम पर प्रमुखता से विचार कर रही है, वहींसरकार जाते-जाते राजन की प्रतिभा का उपयोग भी करना चाहती है. मोदी सरकार के उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार, रघुराम राजन उस तीन सदस्यीय सर्च कमेटी में शामिल हो सकते हैं, जिन्हें आरबीआइ की मौद्रिक नीति तय करने वाली कमेटी में तीन सदस्यों का चयन करना है.इसकमेटी में कैबिनेट सेक्रेटरी व वित्त सचिवदूसरे सदस्य होंगे. रिजर्व बैंक की छह सदस्यीय मैद्रिक नीति समितिकेतीननये सदस्यों कानाम तयकिया जाना है. इस सर्च कमेटी में रिजर्व बैंक के बाहर के तीन सदस्य नियुक्त किये जाने हैं.

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प्रधानमंत्री कार्यालय इस कोशिश में है कि रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति का जल्द से जल्द गठन पूरा हो जाये, ताकि रिजर्व बैंक के द्वारा मौद्रिक नीति तय करने में अधिक स्पष्टता हो. यह समिति रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति की दशा-दिशा तय करने व ब्याज दर तय करने में अहम भूमिका अदा करती है.

वहीं, आरबीआइ गर्वनर केरूप में अब सरकार अंतिम चरण में चार लोगों के नामों पर विचार कर रही है. समाचार एजेंसी रायटर्स की खबर के अनुसार, सरकार अब जिन चार नामों पर विचार कर रही है, उनमें रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर उर्जित पटेल, राकेश मोहन, सुबीर गोकर्ण व एसबीआइ प्रमुख अरुंधति भट्टाचार्य. राकेश मोहन और सुबीर गोकर्ण पूर्व में रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर रह चुके हैं, जबकि अरुंधति भट्टाचार्य देश के सबसे बड़े बैंक को लीड करती हैं.

एक वरिष्ठ अधिकारीकेहवाले सेरायटरने खबर दी है कि मौद्रिक नीति समिति का भी गठन जल्द ही कर लिया जाएगा. 10 दिन पहले गर्वनर रघुराम राजन ने यह घोषणा कर सबको हैरान कर दिया था कि उनकी दूसरे कार्यकाल में रुचि नहीं है. अधिकारी ने कहा कि रघुराम राजन को रिप्लेस करने के लिए जिन चार लोगों का नाम तय किया गया है उनमें तीन केंद्रीय बैंक के दिग्गज हैं जबकि चौथे वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर पद पर आसीन उर्जित पटेल हैं.

मोदी सरकार ने ही संसद में विधेयक पास करा कर रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समीक्षा वाली कमेटी गठन करने का प्रावधान किया है. रिजर्व बैंक के गवर्नर की अध्यक्षता वाली इस समिति में रिजर्व बैंक से तीन सदस्य व बाहर से तीन विशेषज्ञसदस्य होने का प्रावधान है.सरकारचाहती है किएकअगस्त के पहले इस समितिका गठन पूरा हो जाये.

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