7th Pay Commission, 7th CPC Latest News 2020, Kerala Goernment Employees : दक्षिण भारत के राज्य केरल में सरकारी कर्मचारियों और टीचरों के वेतन में हो रही कटौती अगले 6 महीने के लिए बढ़ा दी गयी है. अप्रैल से अगस्त महीने के लिए पांच महीने की कटौती की अवधि समाप्त होने के बाद कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है. अभी हाल ही में हुई केरल कैबिनेट की बैठक में अगले छह महीनों के लिए वेतन में कटौती करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गयी है.
क्यों की जा रही है वेतन में कटौती?
मीडिया में प्रकाशित खबरों के अनुसार, कोविड-19 के चलते विपरीत हालातों के बाद सामने आ रहे वित्तीय संकट से निपटने के लिए वेतन में कटौती की जा रही है. कैबिनेट की बैठक के बाद केरल के वित्त मंत्री थॉमस इसका ने विभिन्न प्रतिनिधियों से ऑनलाइन संवाद के दौरान सरकारी कर्मचारियों के वेतन में अगले छह महीने तक कटौती करने का ऐलान किया है.
पीएफ में जमा होगा काटा गया वेतन
मीडिया की खबरों के अनुसार, बीते एक अप्रैल से 31 अगस्त 2020 तक सरकारी कर्मचारियों के स्थगित वेतन अप्रैल 2021 में संबंधित कर्मचारियों के पीएफ खाते में जमा करा दिया जाएगा. सरकार को इसके लिए करीब 2500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च वहन करना पड़ेगा. पीएफ में जो पैसा जमा किया जा रहा है, उसे एक जून 2021 के बाद वापस लिया सकता है.
9 फीसदी ब्याज के साथ होगा रिटर्न
मीडिया की खबरों के अनुसार, वेतन में की गयी कटौती वाली राशि को पीएफ में शामिल कर 9 फीसदी ब्याज के साथ कर्मचारियों को रिटर्न किया जाएगा. यह प्रक्रिया 2021 में शुरू की जाएगी. कर्मचारियों को फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा.
राजस्थान में भी की गयी है वेतन में कटौती
केरल में सरकारी कर्मचारियों के वेतन में कटौती के पहले राजस्थान में गहलोत सरकार ने भी सितंबर के पहले हफ्ते में कर्मचारियों के वेतन में कटौती करने का फैसला किया था. मुख्यमंत्री, मंत्री और राज्य मंत्रियों के हर महीने के सकल वेतन से 7 दिन का वेतन हर महीने काटने का फैसला किया गया है. इसके साथ ही, सभी विधायकों के सकल वेतन से एक दिन की सैलरी की कटौती हर महीने की जा रही है. अधीनस्थ सेवा एवं अन्य राज्य कर्मचारियों के सकल वेतन में से एक दिन के वेतन की कटौती हर महीने की जा रही है.
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Posted By : Vishwat Sen
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