पुरानी पेंशन योजना (old pension scheme) को लेकर सरकार ने सदन में बड़ी जानकारी दी है. सरकार ने बताया है कि देशभर में कितने पेंशनभोगी हैं. साथ ही पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर भी जानकारी दी गई. सरकार ने यह भी बताया है कि कितने राज्य पुरानी पेंशन योजना को फिर से आरंभ कर दिया है. दरअसल विपक्षी सांसद नव कुमार सरनीया, दीपक बैज और शिवसेना सांसद कृपाल बालाजी तुमाने ने सभी सवाल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman)से पूछे.
सवाल – देश में कितने पेंशनभोगी हैं
जवाब – सरकार ने बताया 31.3.23 के अनुसार सिविल पेंशनभोगियों की संख्या 1141985 है. जबकि रक्षा पेंशनभोगी 3387173 हैं. वहीं दूर संचार पेंशनभोगियों की संख्या 438758 है. रेलवे पेंशनभोगी की संख्या 1525768, डाक पेंशनभोगी की संख्या 301765 है. इस तरह देश में कुल 6795449 पेंशनभोगी हैं.
सवाल- क्या सरकार पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने पर विचार कर रही है.
जवाब- सरकार ने सदन में बताया कि कर्मचारियों के लिए ओपीएस की बहाली के लिए सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है. सरकार ने बताया राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत पेंशन के मुद्दे को देखने के लिए और कोई भी परिवर्तन की जांच के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है.
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सवाल – कितने राज्यों ने ओपीएस फिर से आरंभ किया है और एनपीएस के अंशदान को वापस करने की मांग की है.
जवाब – इसपर सरकार की ओर से बताया गया है कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब और हिमाचल प्रदेश ने पुरानी पेंशन योजना में वापस लौटने को लेकर सूचित कर दिया है. सरकार की ओर से बताया गया है कि इन राज्यों ने अंशदान की वापसी, निकासी और उस पर प्राप्त लाभ के लिए अनुरोध किया है. हालांकि पंजाब सरकार ने भारत सरकार को सचित भी किया है कि वह एनपीएस में कर्मचारी और सरकारी अंशदान का भुगतान जारी रखेगी.
सवाल – छत्तीसगढ़ द्वारा जमा की गई राशि और उस पर ब्याज सहित मांगी गई राशि का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है. साथ ही ओपीएस फिर से शुरू करने वाले राज्यों को एनपीएस की धन वापसी के लिए सरकार की ओर से क्या निर्णय लिया गया है.
जवाब – इस सवाल के जवाब में सरकार ने बताया, छत्तीसगढ़ सरकार ने सूचित किया है कि एनपीएस के अंतर्गत 31.3.23 की स्थिति के अनुसार 17.240 करोड़ रुपये की एयूएम के प्रोटीयन को 11.850 करोड़ रुपये की राशि का ट्रांसफर किया गया है.
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