7th Pay Commission News: लाखों सरकारी कर्मचारियों को लोहड़ी (Lohri 2023) के मौके पर हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) की सरकार के तरफ से खुशखबरी मिली है. राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (Sukhvinder Singh Sukhu) सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम (Old Pension Scheme) को बहाल कर दिया है. हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की पहली बैठक में कांग्रेस (Congress) सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से बहाल करने का फैसला लिया. आपको बता दें कि चुनाव में कर्मचारियों की सबसे बड़ी मांग थी, कांग्रेस नेताओं ने जिसे पूरा करने का वादा किया था.
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश के विकास की गाथा लिखनेवाले लगभग 1,36,000 अधिकारियों और कर्मचारियों को आज से ओपीएस का लाभ मिलना शुरू हो गया है. वित्त विभाग आज या कल अधिसूचना जारी कर देगा. विभागों, बोर्डों, निगमों के जो भी पात्र कर्मचारी हैं, उन्हें इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है. लोहड़ी का तोहफा आज सरकार ने दिया है. यह हमारी पहली गारंटी थी. छत्तीसगढ़ के फाॅर्मूले को आधार बनाकर हिमाचल प्रदेश में अपना फाॅर्मूला तैयार कर ओपीएस लागू किया जा रहा है.
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Old Pension Scheme वह योजना है, जिसमें पेंशन अंतिम ड्रॉन सैलरी पर बनती है,
इसमें महंगाई दर बढ़ने के साथ पेंशनर की महंगाई राहत (Dearness Relief) भी बढ़ जाती है,
केंद्र सरकार जब नया वेतन आयोग लागू करती है तो भी पेंशन बढ़ती है.
राज्य संयुक्त कर्मचारी परिषद, उत्तर प्रदेश के महामंत्री आरके निगम के मुताबिक, 2005 में नयी पेंशन योजना के तहत अलग से खाते खुलवाये गए थे. उसके बाद फंड के ‘मनी मार्केट’ में निवेश के लिए फंड मैनेजर भी रखे गए थे, जो ‘रिटर्न ऑन इनवेस्टमेंट’ पर नजर रखते हैं. अगर पेंशन फंड के निवेश का रिटर्न अच्छा रहा, तो प्रॉविडेंट फंड और पेंशन की पुरानी स्कीम की तुलना में नये कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय भविष्य में अच्छी रकम मिल सकती है.
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