महाराष्ट्र में 7वें वेतन आयोग के बकाया राशि की भुगतान की मांग तेज हो गई है. वन विकास निगम (एफडीसीएम) के 1500 से अधिक कर्मचारी और फील्ड कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं.
कर्मचारियों ने सोमवार से काम बंद कर दिया और धरना प्रदर्शन पर बैठ गए हैं. नागपुर स्थित एफडीसीएम मुख्यालय वीरान नजर आया और सभी कर्मचारी कार्यालय भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए. कई कार्यरत और सेवानिवृत्त कर्मचारी पहले से ही भूख हड़ताल पर हैं.
एफडीसीएम कर्मचारी संघ के नेता अजय पाटिल ने बताया, महाराष्ट्र सरकार ने 2016 में राज्य कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन पैनल की सिफारिशों को लागू किया था.
एफडीसीएम बोर्ड ने 1 जनवरी 2016 से वेतन पैनल की सिफारिशों को लागू करने के लिए राज्य सरकार को एक प्रस्ताव दिया था, लेकिन इस फैसले को जुलाई 2021 से लागू करने पर सहमति बनी. इसी फैसले से कर्मचारियों में नाराजगी है.
कर्मचारी लगातार 2016-2021 की अवधि के लिए बकाया राशि की मांग कर रहे हैं. बताया जा रहा है कि जनवरी 2016 से जून 2021 के बीच 650 कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए. जो एरियर से वंचित रह गए.
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