केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ी खुशखबरी देने की तैयारी में है. खबर है कि जुलाई महीने से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते (dearness allowance) में बढ़ोतरी हो जाएगी. सरकार इसकी घोषणा जल्द कर सकती है. जानकारों की मानें तो उनके महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोत्तरी होगी.
क्या है एक्सपर्ट का दावा
महंगाई की गणना करने वाले एजी ऑफिस ब्रदरहुड, प्रयागराज के पूर्व अध्यक्ष हरि शंकर तिवारी की मानें तो मई के ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स- आई डब्ल्यू (All India Consumer Price Index- IW) के आंकड़ों के अनुसार, सरकारी कर्मचारियों की सैलरी जुलाई में बढ़ने वाली है. उनके महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोत्तरी होने की संभावना है. एक्सपर्ट के अनुसार 30 जून के महंगाई भत्ते का जो आंकड़ा है वो 31 जुलाई को आएगा. जिससे हमारे 4 फीसदी के दावे पर मुहर लगेगी.
अभी कितनी मिल रही है केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता
इस समय केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को 34 फीसदी महंगाई भत्ता दिया जा रहा है. लेकिन अगर जुलाई से महंगाई भत्ते में 4 फीसदी का इजाफा होता है, तो उनकी सैलरी में भारी बढ़ोतरी हो जाएगी. महंगाई भत्ता बढ़कर 38 फीसदी हो जाएगा.
क्या होता है महंगाई भत्ता
Dearness Allowance या महंगाई भत्ता सैलरी का ही एक हिस्सा होता है. इसमें बेसिक सैलरी के एक तय हिस्से को अलग से भत्ते के रूप में दिया जाता है. इसका उद्देश्य बढ़ती महंगाई से निबटना है. सरकार महंगाई भत्ता इसलिए देती है, ताकी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों की जिंदगी आसान हो. उनपर बढ़ती महंगाई का असर न हो.
कैसे होती है महंगाई भत्ते की गणना
केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों की महंगाई भत्ता की गणना ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI ) के सालाना औसत को 100 से गुणा कर किया जाता है. सरकार आम तौर पर साल में दो बार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करती है, ताकी कर्मचारियों को महंगाई से निबटने में आसानी हो.
Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.