नयी दिल्ली : छोटी कारों और अन्य वाहन अब महंगे हो जाएंगे. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज पेश वित्त वर्ष 2016-17 के बजट में विभिन्न प्रकार के वाहनों पर चार प्रतिशत तक का बुनियादी ढांचा उपकर लगाने का प्रस्ताव किया है. सबसे अधिक बढोतरी डीजल वाहनों पर होगी. वित्त मंत्री ने पेट्रोल, एलपीजी और […]
नयी दिल्ली : छोटी कारों और अन्य वाहन अब महंगे हो जाएंगे. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज पेश वित्त वर्ष 2016-17 के बजट में विभिन्न प्रकार के वाहनों पर चार प्रतिशत तक का बुनियादी ढांचा उपकर लगाने का प्रस्ताव किया है. सबसे अधिक बढोतरी डीजल वाहनों पर होगी. वित्त मंत्री ने पेट्रोल, एलपीजी और सीएनजी से चलने वाली छोटी कारों पर एक प्रतिशत का उपकर लगाने का प्रस्ताव किया है. इसके अलावा कुछ निश्चित क्षमता की डीजल कारों पर 2.5 प्रतिशत तथा उच्च क्षमता वाले वाहनों व एसयूवी पर चार प्रतिशत उपकर लगाने का प्रस्ताव किया गया है.
इसके अलावा जेटली ने 10 लाख रुपये से अधिक कीमत की लग्जरी कारों तथा दो लाख रुपये से अधिक की वस्तुओं और सेवाओं की खरीद पर एक प्रतिशत की दर से स्रोत पर कर लगाने का प्रस्ताव किया है. वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा, ‘‘देश के शहरों में प्रदूषण और यातायात की स्थिति चिंताजनक है. मैं छोटी पेट्रोल, एलपीजी और सीएनजी कारों पर एक प्रतिशत, निश्चित क्षमता की डीजल कारों पर 2.5 प्रतिशत, उच्च इंजन क्षमता के वाहनों और एसयूवी पर 4 प्रतिशत का बुनियादी ढांचा उपकर लगाने का प्रस्ताव करता हूं.’
इसका ब्योरा देते हुए जेटली ने कहा कि चार मीटर तक और 1200 सीसी इंजन क्षमता के पेट्रोल-एलपीजी-सीएनजी वाहनों पर एक प्रतिशत का उपकर लगेगा. उन्हों ने 4 मीटर तक के 1500 सीसी इंजन क्षमता वाले डीजल वाहनों पर 2.5 प्रतिशत का उपकर लगाने का प्रस्ताव किया है. जेटली ने कहा कि उंची इंजन क्षमता वाले वाहनों और एसयूीवी तथा बडी सेडान कारों पर 4 प्रतिशत का उपकर लगाने का प्रस्ताव है.
वित्त मंत्री ने कहा कि तिपहिया वाहनों, इलेक्ट्रिक वाहनों, हाइब्रिड वाहनों, फ्यूल सेल प्रौद्योगिकी वाले हाइड्रोजन वाहनों, मंजूरी के बाद सिर्फ टैक्सी के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले वाहनों, विकलांगों की कारों और एंबुलेंस के रुप में मंजूर वाहनों तथा सिर्फ एंबुलेंस के रूप में इस्तेमाल के लिए पंजीकृत वाहनों पर यह उपकर नहीं लगेगा.
उन्होंने कहा कि इस उपकर के लिए किसी तरह के क्रेडिट की अनुमति नहीं होगी. अन्य शुल्कों के के्रडिट का इस्तेमाल इस उपकर के भुगतान के लिए नहीं किया जा सकेगा. हालांकि, वित्त मंत्री ने कुछ पर्यावरणनुकूल वाहनों पर राहत दी है. उन्होंने कहा, ‘‘पर्यावरणनुकूल वाहनों के कलपुर्जों पर शुल्कों की छूट जो इस साल 31 मार्च को समाप्त हो रही थी, मैं उसे जारी रखने की तैयारी में हूं .’
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