मुंबई: रिजर्व बैंक अपनी छठी द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा दो फरवरी को करेगा. अर्थव्यवस्था को गति देने के लिये नीतिगत दर में कटौती की जोरदार मांग के बीच बजट पेश किये जाने से पहले यह मौद्रिक नीति समीक्षा पेश की जा रही है.बोफा मेरिल लिंच ग्लोबल रिसर्च ने कहा, ‘‘हमें उम्मीद है कि […]
मुंबई: रिजर्व बैंक अपनी छठी द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा दो फरवरी को करेगा. अर्थव्यवस्था को गति देने के लिये नीतिगत दर में कटौती की जोरदार मांग के बीच बजट पेश किये जाने से पहले यह मौद्रिक नीति समीक्षा पेश की जा रही है.बोफा मेरिल लिंच ग्लोबल रिसर्च ने कहा, ‘‘हमें उम्मीद है कि रिजर्व बैंक फरवरी की मौद्रिक नीति समीक्षा में प्रमुख नीतिगत दर में 0.25 प्रतिशत की कटौती कर सकता है.’ उसने कहा, ‘‘हमारा यह मानना है कि रिजर्व बैंक दो फरवरी को मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो दर में 0.25 प्रतिशत की कटौती कर सकता है.
रिजर्व बैंक नीतिगत दर में कटौती के चक्र के करीब पहुंच रहा है. इसके बाद रेपो दर 6.5 प्रतिशत होगी जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति की दर 7.0 प्रतिशत से नीचे है.’ पिछले साल रिजर्व बैंक ने प्रमुख नीतिगत दर में 1.25 प्रतिशत की कटौती की और रेपो दर फिलहाल 6.75 प्रतिशत है. हालांकि दिसंबर में पाचवीं द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में केंद्रीय बैंक ने नीतिगत दर में कोई बदलाव नहीं किया.
उद्योग मंडल फिक्की के नये अध्यक्ष हर्षवर्द्धन नेवतिया ने हाल ही में कम ब्याज दर की वकालत करते हुए कहा कि कोष की लागत उंची है और ब्याज दर में कटौती से निवेश को गति देने में मदद मिलेगी.इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने कहा कि चुनौतीपूर्ण कारपोरेट माहौल तथा सरकार के लिये सीमित राजकोषीय गुंजाइश के बीच वृद्धि को गति देने के लिये रिजर्व बैंक की भूमिका उत्प्रेरक की है और उसकी भूमिका केवल नीतिगत दर तक सीमित नहीं रह सकती बल्कि वैकिल्पक नीतिगत उपायों को लागू करने की भी है.
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