नयी दिल्ली :4.08 लाख परिवार कचरा बीनकर और 6.68 लाख परिवार भीख मांगकर अपना घर चला रहे हैं.इस बात का पता चला कि सरकार की ओर से बाज जारी जनगणना रिपोर्ट में यह बात सामने आयी है.देश के सिर्फ 4.6 प्रतिशत ग्रामीण परिवार आयकर देते हैं जबकि वेतनभोगी ग्रामीण परिवारों की संख्या 10 प्रतिशत है. यह बात आज पिछले आठ दशक में पहली बार जारी सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना में कही गई. सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011 में कहा गया कि आयकर देने वाले अनुसूचित जाति के परिवारों की संख्या 3.49 प्रतिशत है जबकि अनुसूचित जनजाति के ऐसे परिवारों की संख्या मात्र 3.34 प्रतिशत है.
यह जनगणना जारी करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज कहा कि इस आंकडे से सरकार को बेहतर नीति नियोजन में मदद मिलेगी.उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा ‘‘योजनाओं की विशालता और हर सरकार की पहुंच को देखते हुए इस दस्तावेज से हमें नीति नियोजन के लिहाज से लक्षित समूह को सहायता पहुंचाने में मदद मिलेगी.’’ उन्होंने कहा कि इस दस्तावेज से भारत की वास्तविकता जाहिर होगी और यह सभी नीतिनिर्माताओं, केंद्र और राज्य सरकार दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा.
जेटली ने कहा ‘1932 की जाति जनगणना के बाद करीब 7-8 दशक के बाद हमारे पास ऐसा दस्तावेज आया है. यह ऐसा दस्तावेज है जिसमें कई तरह के ब्योरे हैं. कौन लोग हैं जो जीवन शैली के लिहाज से आगे बढे हैं, कौन से ऐसे समूह हैं जिन पर भौगोलिक क्षेत्र, सामाजिक समूह दोनों के लिहाज से भावी योजना में ध्यान देना है.’ यह जनगणना सर्वेक्षण देश के सभी 640 जिलों में किया गया था. इसमें 17.91 करोड ग्रामीण परिवारों का सर्वेक्षण किया गया है.
देश में ग्रामीण और शहरी दोनों तरह के परिवार मिलाकर कुल 24.39 करोड परिवार हैं. सभी ग्रामीण परिवारों में से उन 7.05 करोड या 39.39 प्रतिशत परिवारों को ‘बाहर रखे गये परिवार’ बताया गया है जिनकी आय 10,000 रुपये प्रति माह से अधिक नहीं है या जिनके पास कोई मोटर गाडी, मत्स्य नौका या किसान क्रेडिट कार्ड नहीं हैं.
कुल ग्रामीण परिवारों में से 5.39 करोड (30.10 प्रतिशत) परिवार जीविका के लिए कृषि पर निर्भर हैं, 9.16 करोड (51.14 प्रतिशत) परिवार दिहाडी के आधार पर हाथ से किये जाने वाले श्रम से आय कमाते हैं. करीब 44.84 लाख परिवार दूसरों के घरों में घरेलू सहायक के तौर पर काम करके आजीविका कमाते है, 4.08 लाख परिवार कचरा बीनकर और 6.68 लाख परिवार भीख मांगकर अपना घर चला रहे हैं.
ग्रामीण विकास मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कहा, ‘यह आंकडा गरीबी के विभिन्न पहलुओं को दर्शाता है और इकाई के रूप में ग्राम पंचायत के साथ मिलकर एक केंद्रित, साक्ष्य आधारित योजना बनाने का अद्वितीय अवसर मुहैया कराता है.’ ग्रामीण वेतनभोगी परिवारों में से पांच प्रतिशत परिवार सरकार से वेतन प्राप्त करते हैं जबकि कुल परिवारों के 3.57 प्रतिशत परिवार निजी क्षेत्र में कार्यरत हैं. सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत परिवार कुल परिवारों का 1.11 प्रतिशत हैं.
जनगणना में कहा गया है कि 94 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के पास मकान हैं जिनमें से 54 प्रतिशत परिवारों के पास 1-2 कमरों के घर हैं. कुल ग्रामीण जनसंख्या के 56 प्रतिशत हिस्से के पास भूमि नहीं है जिनमें 70 प्रतिशत अनुसूचित जाति और 50 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के लोग भूमिहीन स्वामित्व वाले हैं. जनगणना में 39 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को ‘स्वत: बाहर रखे गये’ के रूप में वर्गीकृत किया गया है. इसके अलावा 11 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के पास फ्रिज है और 20.69 प्रतिशत के पास एक मोटर गाडी या एक मत्स्य नौका है.
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