नयी दिल्ली: केन्द्रीय कर्मचारियों के अच्छे दिन आने वाले है. देश के 29 शहरों और कस्बों में रह रहे केन्द्रीय कर्मचारियों के परिवहन और आवास भत्ते में बढ़ोतरी होने जा रही है. केन्द्र सरकार ने शनिवार को हुए मंत्रीमंडल की बैठक में 29 शहरों की श्रेणी में बदलाव किया है.
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सरकार ने आवास एवं परिवहन भत्ता देने के लिये 29 शहरों और कस्बों की श्रेणी के उन्नयन को आज मंजूरी दे दी. इससे इन शहरों के केंद्रीय कर्मचारियों को उंचा आवास एवं परिवहन भत्ता मिल सकेगा.
केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया. सरकार ने यह कदम 2011 की जनगणना के आधार पर उठाया है. शहरों के उन्नयन का यह संशोधित वर्गीकरण एक अप्रैल 2014 से प्रभावी होगा. इससे 2014-15 के लिए सरकारी खजाने पर 128 करोड रपए का बोझ पडेगा. संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने यहां संवाददाताओं से कहा मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचरियों को आवास किराया भत्ता (एचआरए) और परिवहन भत्ता प्रदान करने के लिए 2011 की जनगणना के आधार पर कुछ शहरों-कस्बों के पुनवर्गीकरण-उन्नयन को मंजूरी दी है.
मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचरियों को आवास किराया भत्ता (एचआरए) और परिवहन भत्ता प्रदान करने के लिए 2011 की जनगणना के आधार पर कुछ शहरों-कस्बों के पुनवर्गीकरण-उन्नयन को मंजूरी दी है. आधिकारिक बयान में कहा गया कि जनगणना के आधार पर दो शहरों – पुणे और अहमदाबाद – की श्रेणी वाई से बढाकर एक्स और 21 शहरों की श्रेणी जेड से बढाकर वाई कर दी गई है.
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