नयी दिल्ली : बजट से पहले सोने के आयात शुल्क में संशोधन की संभावना नहीं है और फिलहाल इस पर लगे 10 प्रतिशत शुल्क में कटौती का भी प्रस्ताव नहीं है. यह बात आज वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने कही. अधिकारी ने कहा कि सोने पर आयात शुल्क के संबंध में फिलहाल कोई फैसला नहीं किया जा रहा है.
आयात शुल्क के संबंध में जो भी होना है वह बजट में होगा. फिलहाल सोने पर आयात शुल्क घटाने का कोई प्रस्ताव नहीं है. चालू खाते के घाटे की स्थिति में सुधार होने पर सीमा शुल्क में कटौती की उम्मीद थी. वाणिज्य मंत्रालय भी सोने के आयात शुल्क में कटौती के पक्ष में है.
इससे पहले इस सप्ताह आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने भी कहा था कि सोने पर शुल्क ढांचे में परिवर्तन के संबंध में कुछ आवेदन थे. सरकार इस पर विचार करेगी तथा फैसला करेगी. चालू खाते के घाटे के मद्देनजर पिछली सरकार ने सोने पर आयात शुल्क बढाकर 10 प्रतिशत कर दिया था.
अधिकारी ने सोने के आयात पर 80:20 की शर्त खत्म करने के बारे में कहा कि यह सोने की आपूर्ति की समस्या कम करने तथा इसकी तस्करी की समस्या पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी. अधिकारी ने कहा कि चालू खाते के घाटे की स्थिति सुकूनदेह है इसलिए इसे बरकरार रखने की कोई जरुरत नहीं है. अगस्त 2013 में लागू 80:20 योजना के तहत आयातकों को आयातित स्वर्ण के 20 प्रतिशत के बराबर निर्यात के बाद ही नई खेप मंगवाने की छूट थी. इस शर्त को पिछले दिनों हटा दिया गया.
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