नयी दिल्ली : सरकार ने 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल एक महीने बढ़ाकर 30 नवंबर दिया है. एक आधिकारिक बयान में बुधवार को यह जानकारी दी गयी. इसके साथ ही, वित्त आयोग की सिफारिशों का दायरा बढ़ाकर इसमें रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए कोष को भी शामिल किया गया है. सरकार ने 27 नवंबर, 2017 को एनके सिंह की अगुवाई वाले 15वें वित्त आयोग को अधिसूचित किया था. इसे अन्य चीजों के अलावा एक अप्रैल, 2020 से पांच साल के लिए केंद्र द्वारा राज्यों को कोष के बंटवारे का फॉर्मूला सुझाना है.
इसे भी देखें : 15वें वित्त आयोग ने लिखा पत्र, पूछा- विकास दर में गिरावट क्यों? देखें क्या कहते है झारखंड में विकास दर के आंकड़ें
एक आधिकारिक ट्वीट में कहा गया है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल एक महीने बढ़ाकर 30 नवंबर करने की मंजूरी दे दी है. इसके अलावा, 15वें वित्त आयोग के कामकाज की शर्तों में संशोधन को भी मंजूरी दे दी है, जिससे रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए कोष की चिंता को दूर किया जा सके. पहले आयोग को इस साल 30 अक्टूबर तक अपनी रिपोर्ट देनी थी.
Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.