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आम चुनाव के दौरान पॉलिटिकल विज्ञापन के लिए नियम को सख्त करेगा Facebook

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पेरिस : फेसबुक ने बुधवार को कहा कि वह भारत जैसे देशों में होने वाले आम चुनाव के दौरान राजनीतिक विज्ञापनों के लिए नियम कड़े करेगा. कंपनी ने कहा है कि अमेरिका, ब्रिटेन और ब्राजील में राजनीतिक विज्ञापनों में पारदर्शिता लाने के उसके प्रयास पहले से ही चल रहे हैं. भारत में आम चुनाव इस […]

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पेरिस : फेसबुक ने बुधवार को कहा कि वह भारत जैसे देशों में होने वाले आम चुनाव के दौरान राजनीतिक विज्ञापनों के लिए नियम कड़े करेगा. कंपनी ने कहा है कि अमेरिका, ब्रिटेन और ब्राजील में राजनीतिक विज्ञापनों में पारदर्शिता लाने के उसके प्रयास पहले से ही चल रहे हैं. भारत में आम चुनाव इस वर्ष पहली छमाही में होंगे. फेसबुक ने इस मामले में एक के बाद एक कई गड़बड़ियां और घोटाले सामने आने के बाद नियमों में सख्ती की बात की है.

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इसे भी पढ़ें : Facebook ने सख्त की पाॅलिसी, चुपके से राजनीतिक विज्ञापन देना नहीं होगा आसान, जानते हैं क्यों…?

सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने अपने विज्ञापन पृष्ठ पर डाली गयी एक पोस्ट में कहा है कि इस साल दुनिया भर में कई जगह आम चुनावों की तैयारियां चल रही है. हम बाहरी हस्तक्षेप को रोकने पर लगातार ध्यान दे रहे हैं. हमारे प्लेटफॉर्म पर जो भी विज्ञापन होगा, उसमें लोगों को अधिक सूचना दी जायेगी. कंपनी ने कहा है कि भारत में फेसबुक एक विज्ञापन लाइब्रेरी शुरू करेगा और आम चुनावों से पहले विज्ञापनों की पुष्टि का नियम लागू करेगा. चुनाव अप्रैल-मई तक हो सकते हैं.

कंपनी का कहना है कि अमेरिका, ब्रिटेन और ब्राजील में राजनीतिक विज्ञापन देने वालों को विज्ञापन जारी होने से पहले अपनी पूरी पहचान और स्थान के बारे में पुष्टि अनिवार्य की गयी है. इन विज्ञापनों को सात साल के लिए संग्रहित कर दिया जाता है, जिसे कोई भी देख सकता है. फेसबुक ने कहा है कि नाइजीरिया और उक्रेन में कोई भी विदेशी चुनावी विज्ञापन स्वीकार नहीं किया जायेगा. यूरोपीय संघ में मई में यूरोपीय संसद के लिए होने वाले चुनावों में कंपनी पारदर्शिता उपाय जारी करेगी.

कंपनी ने कहा है कि जून के अंत तक इन उपायों को वह दुनियाभर के विज्ञापनदाताओं के लिए उपलब्ध करा देगी. फेसबुक ने पिछले साल इस बात को स्वीकार किया था कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए काम करने वाले राजनीतिक क्षेत्र की कंपनी केंब्रिज एनालिटिका ने उसके लाखों उपयोगकर्ताओं से जुड़ी जानकारी को चुरा लिया था. ब्रिटेन में बेक्जिट मतदान की आलोचना करने वाले लोगों का भी कहना है कि कैंब्रिज एनालिटिका ने चुराये गये इन आंकड़ों को इस्तेमाल ईयू को छोड़ने की दिशा में मतदान करवाने के लिए भी किया.

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