18.4 C
Ranchi
Wednesday, February 12, 2025 | 02:46 am
18.4 C
Ranchi

BREAKING NEWS

दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान, 8 फरवरी को आएगा रिजल्ट, चुनाव आयोग ने कहा- प्रचार में भाषा का ख्याल रखें

Delhi Assembly Election 2025 Date : दिल्ली में मतदान की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है. यहां एक ही चरण में मतदान होंगे.

आसाराम बापू आएंगे जेल से बाहर, नहीं मिल पाएंगे भक्तों से, जानें सुप्रीम कोर्ट ने किस ग्राउंड पर दी जमानत

Asaram Bapu Gets Bail : स्वयंभू संत आसाराम बापू जेल से बाहर आएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है.

Oscars 2025: बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप, लेकिन ऑस्कर में हिट हुई कंगुवा, इन 2 फिल्मों को भी नॉमिनेशन में मिली जगह

Oscar 2025: ऑस्कर में जाना हर फिल्म का सपना होता है. ऐसे में कंगुवा, आदुजीविथम और गर्ल्स विल बी गर्ल्स ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए ऑस्कर 2025 के नॉमिनेशन में अपनी जगह बना ली है.
Advertisement

कृषि निर्यात नीति पर राज्यों में कार्यशालाओं का आयोजन करेगी मोदी सरकार

Advertisement

नयी दिल्ली : वाणिज्य मंत्रालय कृषि निर्यात नीति को बेहतर ढंग से लागू करने के उद्देश्य से महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश समेत विभिन्न राज्यों में कार्यशालाएं आयोजित करने की योजना बना रहा है. एक अधिकारी ने बताया कि वाणिज्य मंत्रालय ने राज्य सरकारों को इस नीति के कार्यान्वयन के लिए अपने अपने यहां एक […]

Audio Book

ऑडियो सुनें

नयी दिल्ली : वाणिज्य मंत्रालय कृषि निर्यात नीति को बेहतर ढंग से लागू करने के उद्देश्य से महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश समेत विभिन्न राज्यों में कार्यशालाएं आयोजित करने की योजना बना रहा है. एक अधिकारी ने बताया कि वाणिज्य मंत्रालय ने राज्य सरकारों को इस नीति के कार्यान्वयन के लिए अपने अपने यहां एक ऐसी एजेंसी स्थापित करने का सुझाव दिया है, जो इसी काम पर ध्यान दे. इन कार्यशालाओं से निर्यात की राह के अड़चनों की पहचान करने नीति के कार्यान्वयन में कठिनाइयों को दूर करने और सुधारने के लिए प्रतिक्रिया और सुझाव प्राप्त करने में मदद मिलेगी.

इसे भी पढ़ें : केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु को भरोसा, 2019 में देश का निर्यात आर्थिक वृद्धि को ले जायेगा आगे

अधिकारी ने कहा कि इस नीति के लिए सभी राज्यों में कार्यशालाओं का आयोजन करने की योजना है, ताकि कृषि वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके. राज्यों को अपनी अलग कृषि-निर्यात नीति भी तैयार करने के लिए भी कहा गया है. मंत्रालय ने कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपिडा) को राज्यों के लिए एक खाका तैयार करने को कहा है, जिसके आधार पर राज्य अपनी नीति तैयार करेंगे.

सरकार ने कृषि निर्यात नीति को पिछले महीने मंजूरी दी. इसमें वर्ष 2022 तक कृषि वस्तुओं के निर्यात को दोगुना कर 60 अरब डॉलर करने, निर्यात की जाने वाली सामग्रियों में विविधता लाने और मूल्य वर्धित वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने के प्रावधान हैं. नीति के तत्वों के कार्यान्वयन में कुछ वित्तीय प्रभाव होंगे, जिनमें से कुछ विभिन्न मंत्रालयों की मौजूदा योजनाओं के ढांचे के भीतर से पूरा किया जायेगा.

इस नीति पर पहली राष्ट्रीय कार्यशाला हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित की गयी थी. अनुमोदित नीति अनुसंधान और विकास, क्लस्टर विकास, रसद और परिवहन में सुधार सहित विभिन्न क्षेत्रों पर केंद्रित है. देश के कुल निर्यात में वर्तमान में कृषि उत्पादों का हिस्सा 10 फीसदी से अधिक का है. इस वित्त वर्ष में अप्रैल-नवंबर के दौरान देश का कुल निर्यात 11.58 फीसदी बढ़कर 217.52 अरब डॉलर रहा.

वर्ष 2011-12 के बाद से देश का निर्यात लगभग 300 अरब डॉलर के स्तर पर रुका हुआ है. 2017-18 में यह लगभग 10 फीसदी की वृद्धि के साथ 303 अरब डॉलर रहा. निर्यात को बढ़ावा देने से किसी देश को रोजगार के अवसर बढाने, विनिर्माण को बढ़ावा देने और अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने में मदद मिलती है.

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

ट्रेंडिंग टॉपिक्स

संबंधित ख़बरें

Trending News

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Word Of The Day

Sample word
Sample pronunciation
Sample definition
ऐप पर पढें