मुंबई : देश में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने मंगलवार को नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है. इसका मकसद डिजिटल भुगतान की मजबूती और सुरक्षा को लेकर सुझाव देना है. नीलेकणि ने ही आधार कार्ड जैसी योजना को अमलीजामा पहनाया है.
इसे भी पढ़ें : डिजिटल भुगतान से एमआरपी पर मिल सकती है 100 रुपये तक की छूट
रिजर्व बैंक ने एक बयान में बताया कि इस समिति में पांच सदस्य होंगे. यह समिति देश में डिजिटलीकरण के माध्यम से वित्तीय समावेशन और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गठित की गयी है. रिजर्व बैंक ने कहा कि समिति अपनी पहली बैठक के बाद 90 दिन में रिपोर्ट सौंपेगी. समिति का काम देश में डिजिटल भुगतान की मौजूदा स्थिति की समीक्षा, व्यवस्था में कमियों की पहचान और उन्हें ठीक के करने के लिए सुझाव देना होगा.
साथ ही, समिति डिजिटल भुगतान की सुरक्षा से जुड़े सुझाव भी देगी. नीलेकणि के अलावा समिति में आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर एचआर खान, विजया बैंक के पूर्व प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किशोर सांसी, सूचना प्रौद्योगिकी और इस्पात मंत्रालय की पूर्व सचिव अरुणा शर्मा और आईआईएम अहमदाबाद में सेंटर फॉर इनोवेशन, इंक्यूबेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के मुख्य नवोन्मेष अधिकारी संजय जैन हैं.
Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.