मुंबई : सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय रामदास अठावले ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ बैठक की. इसका मकसद बैंकों की ओर से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को दिये गये कर्ज का जायजा लेना था. बैंक मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया जैसी विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत अनुसूचित जाति औरअनुसूचित जनजाति के लोगों को कर्ज देते हैं.
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बैठक के बाद अठावले ने संवाददाताओं से कहा कि हमने बैंकों से 2017-18 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को दिये गये कर्ज के बारे में ब्योरा देने को कहा है. उन्होंने बैंकों से इस वर्ग के लोगों के कर्ज के आवेदनों को तेजी से मंजूर किये जाने का आग्रह भी किया है.
बैठक में भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया तथा यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया समेत करीब एक दर्जन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के अधिकारी शामिल हुए.
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