नयी दिल्लीः सार्वजनिक क्षेत्र की तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) सरकार की एचपीसीएल में 51.11 फीसदी हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगी. बताया जा रहा है कि यह अधिग्रहण बाजार मूल्य पर संभवतः नवंबर या दिसंबर में होगा. एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के अनुसार, सरकार चाहती है कि यह सौदा अक्तूबर में हो जाये. हालांकि, ओएनजीसी अधिग्रहण के लिये जरुरी धन जुटाने के लिए समय चाहती है. सरकार को इस सौदे से मौजूदा बाजार भाव पर 33,000 करोड़ रुपये से अधिक मिलेंगे.
सरकार के लिए सौदा सलाहकार जेएम फाइनेंशियल और कानूनी परामर्श सिरील अमरचंद मंगलदास ओएनजीसी के साथ मिलकर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) पर सूचना ज्ञापन तैयार कर रही है. देश की सबसे बड़ी तेल एवं प्राकृतिक गैस उत्पादक ओएनजीसी ने सौदे को लेकर मर्चेंटर बैंकर के रूप में एसबीआई कैप्स और सिटी ग्रुप को नियुक्त किया है. वहीं, शार्दुल अमरचंद मंगलदास को कानूनी सलाहकार नियुक्त किया है. ये तीसरी सबसे बड़ी रिफाइनिंग और तेल विपणन कंपनी के अधिग्रहण के लिए मूल्यांकन पर पहुंचने को लेकर सूचना ज्ञापन का अध्ययन करेंगे.
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अधिकारी के अनुसार, शेयर खरीद मौजूदा बाजार मूल्य पर होगा. वर्तमान स्थिति को देखते हुए सौदा नवंबर या दिसंबर में हो सकता है. उसने कहा कि सरकार के 51.92 करोड़ शेयर ओएनजीसी को बेचे जा सकते हैं. यह सौदा थोक (बल्क या ब्लाॅक) में होगा, जो शेयर बाजारों में होता है. ब्लाॅक में सौदा वहां होता है, जहां दो पक्षों के बीच लेन-देन न्यूनतम 5,00,000 शेयर या न्यूनतम 5 करोड़ रुपये मूल्य का होता है. वहीं, बल्क सौदे में संबंधित सूचीबद्ध कंपनी के शेयर की कुल संख्या का 0.5 फीसदी से अधिक बेचा या खरीदा जाता है.
उल्लेखनीय है कि मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) ने 19 जुलाई को एचपीसीएल में सरकार की मौजूदा 51.11 फीसदी हिस्सेदारी ओएनजीसी को बेचे जाने को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी. एचपीसीएल के शेयर का सोमवार को बाजार भाव 428.75 रुपये प्रति शेयर है. ऐसे में ओएनजीसी को सरकार की 51.11 फीसदी हिस्सेदारी के अधिग्रहण के लिए 33,268 करोड़ रुपये देने होंगे.
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