Digital Public Infrastructure : आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर (MeitY Minister Rajeev Chandrasekhar) ने डिजिटल इकोनॉमी (Digital Economy) और डिजिटल गवर्नेंस (Digital Governance) को लेकर बड़ी बात कही है. उन्होंने कहा कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) के साथ डिजिटल इकोनॉमी एक शक्तिशाली अवसर बनकर उभरी है. भारत ने यह प्रदर्शित किया है कि डीपीआई उस आबादी के लिए एक फोर्स मल्टीप्लायर है, जो प्रगति करना चाहती है. इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए सार्वजनिक डिजिटल ढांचे (डीपीआई) को महत्वपूर्ण घटक बताते हुए कहा कि भारत ने अपनी जनसंख्या की प्रगति एवं विकास के लिए डीपीआई का गुणक के तौर पर इस्तेमाल किया है.
400 अरब डॉलर से अधिक रकम हस्तांतरित
चंद्रशेखर ने पुणे में आयोजित वैश्विक डीपीआई सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि डीपाआई प्रारूप भारत समेत दुनियाभर के लिए डिजिटल गवर्नेंस का भविष्य है. उन्होंने कहा, डीपीआई की ताकत का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि पिछले पांच साल में सरकार ने अपने नागरिकों को 400 अरब डॉलर से अधिक का फंड ट्रांसफर किया है और इसमें कोई भी लीकेज नहीं हुआ है. इस तरह भारत ने अपनी ताकत दर्शायी है. उन्होंने कहा, हम डीपीआई के इर्द-गिर्द जिस तरह की भागीदारी का प्रस्ताव रख रहे हैं, वह दुनियाभर के सभी देशों के लिए सही मायने में जीत वाली है, जो डिजिटलीकरण के मामले में पीछे रह गए हैं.
वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा के अनुरूप
चंद्रशेखर ने डिजिटल अर्थव्यवस्था को एक सशक्त अवसर बताते हुए कहा कि इस बड़े मौके का फायदा उठाने के लिए किसी भी देश के पास डीपीआई का मजबूत आधार होना जरूरी है. उन्होंने कहा कि वैश्विक डीपीआई सम्मेलन और इस मसले पर हो रही चर्चा भारत की वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा के अनुरूप है जिसमें हम एक परिवार के तौर पर सामूहिक भविष्य की बेहतरी के लिए काम करते हैं. इसमें सार्वजनिक डिजिटल संरचनाओं और प्रौद्योगिकियों का अहम स्थान है. (भाषा इनपुट के साथ)