Safe & Secure Internet: भारत सरकार सुरक्षित इंटरनेट के उपभोक्ताओं के अधिकारों से कभी समझौता नहीं करेगी और न ही उन्हें कमजोर नहीं करने की इजाजत देगी. सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि डिजिटल क्षेत्र में उपभोक्ता जिन प्लैटफॉर्मों का उपयोग कर रहे हैं, वे उनके अधिकारों के प्रति जवाबदेह हों. आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने इस बारे में दो टूक कह दिया है.
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि सरकार डिजिटल जगत में सक्रिय मंचों को उपभोक्ताओं के प्रति जवाबदेह बनाने के साथ सुरक्षित इंटरनेट के उनके अधिकार पर किसी भी तरह की चोट की मंजूरी नहीं देगी.
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दो दशक पुराने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की जगह लेने के लिए प्रस्तावित डिजिटल इंडिया विधेयक पर चंद्रशेखर इस समय सघन विचार-विमर्श में लगे हुए हैं. उन्होंने कहा कि बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियां वर्षों से नवाचार का दिखावा करती रहीं और उन्होंने बाजार पर अपने एकाधिकार का दुरुपयोग भी किया. इस वजह से नियामकीय एवं कानूनी प्रावधानों में बदलाव जरूरी हो गया है.
चंद्रशेखर ने कहा, इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले भारत के 1.2 करोड़ लोगों के साथ हमारी यह प्रतिबद्धता है कि हम इंटरनेट को उनके लिए मुक्त बनाएंगे. हम उन्हें इंटरनेट पर भरोसा और सुरक्षा का अहसास देंगे. हम यह सुनिश्चित करेंगे कि छोटी या बड़ी, भारतीय या विदेशी प्रौद्योगिकी कंपनी अपने उपभोक्ताओं के लिए हमेशा जवाबदेह रहेंगी.
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चंद्रशेखर ने कहा कि प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बदलाव होना सामान्य बात है. इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार इस बदलाव को आगे बढ़ाने वाले कानून एवं नियम बनाने में जुटी है. उन्होंने कहा कि दुनिया भर में बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियां वर्षों तक सरकारी नियमन से बचती रहीं क्योंकि वे नवाचार का दिखावा करती रहीं. उन्होंने कहा, ये कंपनियां बाजार की अपनी ताकत और वर्चस्व का दुरुपयोग भी करती रही हैं. (भाषा इनपुट के साथ)