दरअसल नितिन गडकरी ने बैटरी की घटती लागत और कम GST को इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी की ज़रूरत न होने की वजह बताया और कहा कि दो साल में कीमतों में समानता आने की उम्मीद है. गडकरी ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों और CNG जैसे वैकल्पिक ईंधन पर चलने वाले वाहनों की मांग पहले से कहीं ज़्यादा है और वे बिना सब्सिडी के भी चल सकते हैं.
पेट्रोल और डीज़ल पर गडकरी ने अतिरिक्त टैक्स लगाने से किया इनकार
गडकरी ने पेट्रोल और डीज़ल जैसे पारंपरिक ईंधन पर अतिरिक्त कर लगाने की संभावना को भी खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि भारत में वैकल्पिक ईंधन पर चलने वाले वाहनों की बिक्री धीरे-धीरे बढ़ेगी. इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए, केंद्र का लक्ष्य 2030 तक कुल बिक्री का कम से कम 30 प्रतिशत हासिल करना है ताकि प्रदूषण के साथ-साथ महंगे ईंधन आयात को कम किया जा सके. ईवी की बिक्री को बढ़ावा देने में मदद के लिए, केंद्र ने हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों के तेजी से अपनाने और विनिर्माण (FAME) इंडिया योजना शुरू की थी, जिसमें निर्माताओं को सब्सिडी की पेशकश की गई थी.
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लिथियम-आयन बैटरी की कीमत से घटकर 108 डॉलर हुई
हालांकि, 2018 से, भारत में बिकने वाले सभी दोपहिया वाहनों में से पाँच प्रतिशत से थोड़ा अधिक इलेक्ट्रिक थे. इस अवधि के दौरान यात्री कार खंड में ईवी की बिक्री और भी कम रही, जो लगभग दो प्रतिशत योगदान था. भारत में ईवी की बिक्री की धीमी वृद्धि दर के बावजूद, गडकरी ने कहा कि निर्माताओं को और अधिक प्रोत्साहित करने की कोई आवश्यकता नहीं है. उनके अनुसार, ईवी निर्माता अब उच्च मांग और कम उत्पादन लागत का आनंद ले रहे हैं. उन्होंने कहा कि लिथियम-आयन बैटरी की कीमत 150 डॉलर प्रति किलोवाट घंटे से घटकर लगभग 108 डॉलर प्रति किलोवाट घंटे हो गई है और इससे ईवी निर्माताओं को विनिर्माण की लागत कम करने में मदद मिली है. उन्होंने यह भी कहा, “उपभोक्ता अब खुद ही इलेक्ट्रिक और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (सीएनजी) वाहन चुन रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि हमें इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बहुत अधिक सब्सिडी देने की आवश्यकता है.”
भारत में ईवी और अन्य वाहनों पर जीएसटी
वर्तमान में, भारत हाइब्रिड कारों और पेट्रोल, डीजल और सीएनजी पर चलने वाले वाहनों की तुलना में स्थानीय रूप से निर्मित इलेक्ट्रिक वाहनों पर सबसे कम वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लगाता है. ईवी खरीदार केवल पांच प्रतिशत जीएसटी का भुगतान करते हैं, जबकि हाइब्रिड कार खरीदारों सहित अन्य लोग 28 प्रतिशत जीएसटी का भुगतान करते हैं. फिर भी, एक इलेक्ट्रिक वाहन की औसत कीमत अभी भी अपने समकक्षों की तुलना में अधिक है. हालांकि, गडकरी को लगता है कि जल्द ही ईवी और अन्य वाहनों के बीच मूल्य समानता होगी. उन्होंने कहा, “2 साल के भीतर, डीजल, पेट्रोल और इलेक्ट्रिक वाहनों की लागत समान हो जाएगी…शुरुआती समय में, ईवी की लागत बहुत अधिक थी, इसलिए हमें ईवी निर्माताओं को सब्सिडी देने की आवश्यकता थी.”
FAME III योजना: कब उम्मीद करें
गडकरी की टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब केंद्र सरकार नए FAME दिशानिर्देशों को मंजूरी देने पर विचार कर रही है. तीसरा चरण इस साल के अंत में शुरू होगा. केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कहा है कि ईवी के लिए नई सब्सिडी नीति को अंतिम रूप देने में कुछ और महीने लगेंगे. FAME III, FAME II योजना की जगह लेगा, जिसे 2019 में शुरू किया गया था. इस योजना को तीन साल के लिए शुरू किया गया था, लेकिन बाद में इसे इस साल मार्च तक बढ़ा दिया गया.
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