Budget Impact : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए देश के सामने आम बजट रख दिया है. वित्त मंत्री ने इस बजट में जहां एक तरफ स्मार्टफोन यूजर्स को राहत दिलाने का काम किया है, वहीं दूसरी तरफ मोबाइल फोन यूजर्स पर महंगाई का बोझ भी बढ़नेवाला है. ऐसे में देखें, तो मोबाइल फोन यूजर्स के लिए यह बजट न फायदे का है और न ही घाटे का. आइए इसे समझते हैं कि कैसे-
वित्त मंत्री ने अपनी बजट स्पीच में स्मार्टफोन के पार्ट्स के इंपोर्ट पर छूट की बात कही है. स्मार्टफोन कंपोनेंट, चार्जर के आयात शुल्क में कटौती का ऐलान किया गया है. ऐसे में स्मार्टफोन कंपनियों को स्मार्टफोन बनाने में जरूरी पार्ट्स को विदेश से मंगाने पर कम टैक्स देना होगा. भारत में 5G स्मार्टफोन की काफी डिमांड है. वहीं, 5G स्मार्टफोन के मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल आनेवाले चिपसेट और बाकी कलपुर्जों को विदेश से मंगाना होता है. ऐसे में स्मार्टफोन के निर्माण की लागत कम होगी. ऐसे में यह उम्मीद जतायी जा रही है कि आनेवाले दिनों में स्मार्टफोन की कीमत में कमी आ सकती है. मोबाइल फोन के साथ ही वियरेबल और स्मार्टफोन एसेसरीज भी सस्ते हो सकते हैं.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट अभिभाषण में कहा है कि केंद्र सरकार इस साल 5G स्पेक्ट्रम नीलामी की प्रक्रिया पूरी कर लेगी. ऐसे में साल 2022 के मध्य तक 5जी नेटवर्क को रोलआउट किया जा सकता है. उम्मीद जतायी जा रही है कि 4G से उलट, शुरुआती वर्षों में 5G रीचार्ज काफी महंगा होगा. ऐसे में 5G का आनंद लेने के लिए यूजर्स को जेब ज्यादा ढीली करनी होगी. इसका मतलब यह हुआ कि मोबाइल रीचार्ज के लिए यूजर्स को ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं.
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